काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनका क्रममा सरकारले ३५ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये १२ वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन्।
अधिवेशनका क्रममा संसदमा प्रस्तुत गरिएका अन्य विधेयक भने विभिन्न समिति तथा सदनमा छलफल र विचाराधीन अवस्थामा रहेको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
गत वैशाख २८ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुँदैछ। अधिवेशन १४५ दिन सञ्चालन हुँदा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका थिए। यस अवधिमा संसद्को कामकारबाहीमा २७७ घण्टा ३० मिनेट खर्च भएको सभामुख अर्यालले सदनलाई जानकारी गराए।
अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन), मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), आर्थिक, विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) लगायतका विधेयक पारित भएका छन्।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा २० वटा विधेयक अझै विचाराधीन छन्। अघिल्लो अधिवेशनबाट जिम्मेवारी सरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पनि यसै अवधिमा दुवै सदनबाट पारित भएको छ।
यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ हाल दर्ता भएको अवस्थामा छ भने डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकका समितिगत प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस भएका छन्।
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक भने प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट आएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ भने राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त अन्य विधेयकहरू समितिमा छलफलका क्रममा छन्।
अधिवेशनका क्रममा सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशलाई पनि संसदले प्रक्रियामा अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत भएका थिए। तीमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए।
वर्षे अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छ। विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि असार ४ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो। साथै, राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल र अर्थमन्त्रीको जवाफसमेत सम्पन्न भएको संसद्ले जनाएको छ।
यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। जवाफ दिन बाँकी मन्त्रालयबाट मौखिक १६ तथा लिखित ८ प्रश्नका उत्तरसमेत सदनमा पेस गरिएको सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया