काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आन्तरिक नेतृत्व चयन गर्ने आवधिक अभ्यास मात्र होइन, यसले मुलुकको समग्र राजनीतिक लय र दिशासमेत तय गर्दै आएको छ। काठमाडौँको खुलामञ्चमा हुने १५औँ महाधिवेशन परम्परागत शैलीभन्दा फरक स्वरूप र नवीन आन्तरिक अभ्यासका साथ अघि बढेको देखिएको छ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत संशोधित विधानको कार्यान्वयन, नेतृत्व तहमा युवा र विशेषज्ञहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, बन्दसत्रको मोडलमा फेरबदल तथा भड्किलो प्रचार–प्रसारमा लगाइएको नियन्त्रणजस्ता कदमले कांग्रेसलाई आफ्नो पुरानो साङ्गठनिक ढर्राबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको छ।
विगतमा पाका नेताहरूको वर्चस्व र पहुँचवालाहरूको कब्जा रहने आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले यसपटक विधानमै व्यवस्था गरेर नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र विशेषज्ञतालाई ठाउँ दिएको छ ।
वडा तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा खुला र प्रदेशगत समूहबाट ३५ वर्षमुनिका कम्तीमा २१ जना युवा निर्वाचित हुने सुनिश्चितता गरिएको छ।
राजनीतिमा परम्परागत निरन्तरताका साथै पेशागत दक्षतालाई नीति निर्माण तहमा जोड्न कांग्रेसले पहिलोपटक ‘ल्याटरल इन्ट्री’को अवधारणा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत विभिन्न पेशा र क्षेत्रका विज्ञहरूका लागि ७ वटा केन्द्रीय सदस्य पद सुरक्षित गरिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूबाट आएका प्रतिनिधिमध्येबाट ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पार्टीको माथिल्लो नीति निर्माण तहमा सोझै जोडेको छ।
पार्टीको सांगठनिक आधारलाई अझ बृहत् र समावेशी बनाउन संरचनागत दायरा थप फराकिलो बनाइएको छ । वडा तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
समावेशी स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न सहमहामन्त्रीको संख्या ८ बाट बढाएर ११ पुर्याइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति अब २३२ सदस्यीय बनेको छ, जसमध्ये १७१ जना निर्वाचित र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुनेछन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रका अतिरिक्त यसपटक श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, शहीद परिवार र द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्वलाई पनि केन्द्रीय संरचनामा अनिवार्य गरिएको छ।
विगतका महाधिवेशनहरूमा नीतिगत बहसभन्दा गुटगत भागबण्डा, शक्ति प्रदर्शन र हो–हल्ला हाबी हुने गरेको आलोचनालाई यसपटक सुधार्ने रणनीतिक प्रयास गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उठाएका सुझाव र विचारलाई औपचारिक अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राखी अन्तिम दस्तावेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
आन्तरिक गुटबन्दी रोक्न औपचारिक प्यानल बनाएर चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले प्रतिनिधिहरूलाई गुटको ह्विपभन्दा माथि उठेर स्वविवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ।
काठमाडौँका सडकमा ठूला गेट, होर्डिङ बोर्ड, तोरण र झण्डा राख्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मतदानस्थलमा पर्चा–पम्प्लेट बाँड्न रोक लगाएर डिजिटल प्रचारलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ।
विधानमा युवा, महिला, विज्ञ र सीमान्तकृत समुदायका लागि गरिएको कोटा प्रणालीले पार्टीको समावेशी र आधुनिक मुहार त कोरेको छ तर डिजिटल मतदानबाट अन्तिम समयमा पछि हट्नु र तल्लो तहसम्मै जरा गाडेर बसेको गुटगत मानसिकतालाई रातारात फाल्न नसक्नुले व्यावहारिक चुनौतीहरू अझै कायमै रहेको देखाउँछ।
संशोधित विधानका यी प्रगतिशील प्रावधानहरूलाई महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति र मातहतका संरचनामा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र १५औँ महाधिवेशन कांग्रेसको इतिहासमा ‘नीति र नेतृत्व रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु’ साबित हुनेछ।
प्रतिक्रिया