मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संविधान विपरीत व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौँ। मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधान न्यायधीशले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिनु संविधानको धारा १५० विपरीत हुने सांसदहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको साेमबारको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संविधानको धारा १५० विपरीत हुने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। विधेयकमा स्नातक गरेका मानिस नहुने दुर्गम स्थानका वडामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेकालाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदहरूले संविधानमा बाझिने गरी जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्न नहुने बताए। त्यस्तै स्मृति चौधरी, बलावती शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, अप्साना बानु,खिमा विक, सरस्वती लामालगायत सांसदहरूले भोटेकोशी बाढी पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको, रसुवाका गोसाइँकुण्ड,आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले नुनसमेत लैजान नसकिएको, त्यहाँ फलेका तरकारी कुहिन थालेकाले यो समस्या समाधान गर्न माग गरे।

सांसदहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहनुका साथै भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापन नभएको भन्दै दसैँअघि नै उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पनि अनुरोध गरे।