काठमाडौँ । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ अनुसार उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पुगेको गम्भीर क्षतिले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको हो। यद्यपि, राहत र उद्धारपछि योजनाबद्ध पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधिले गति लिएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण ऊर्जा, यातायात र प्रसारण लाइनजस्ता मुख्य पूर्वाधारमा भएको क्षति नै अर्थतन्त्रको मुख्य बाधक बनेको छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायात पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्दा उत्पादनमूलक उद्योग र वस्तुको आपूर्ति शृंखला प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी व्यापार, पर्यटन, वित्तीय कारोबार र यातायातमा आएको अवरोधले सेवा क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ। कृषि क्षेत्रको समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा परेको असर तुलनात्मक रूपमा सीमित देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जनजीविकामा भने गहिरो चोट पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो सङ्कटलाई पूर्वाधार विकासको पुरानो ढाँचा परिमार्जन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
“नेपालका लागि सडक, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पूर्वाधारबारे नयाँ ढङ्गले सोच्ने यो एउटा अवसर हो,” सिस्लेनले भने, “जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधारको योजना र लगानीमा उत्थानशीलता एवं वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भइसकेको छ। नेपाललाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन सही नीति र प्रणालीमा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ।”
प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै ढाँचामा ठड्याउनुको साटो विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणालीको निर्माण र बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गरेर मात्र पुनर्निर्माणमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विश्व बैंकको ‘दक्षिण एसियाली आर्थिक अद्यावधिक’ प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातका बाबजुद यो क्षेत्र उत्थानशील देखिए पनि सन् २०२७ मा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनको विशेष भाग ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग’ ले यस क्षेत्रमा एआईको रणनीतिक सम्भावनाबारे विश्लेषण गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र उत्पादकत्व बढाउन एआई नयाँ इन्जिन बन्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गका अनुसार एआईका लाभ लिन सरकारहरूले नीतिगत अनिश्चितता हटाउँदै डिजिटल पूर्वाधार, तथ्यांक सुरक्षा, गोपनीयता र सीप विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया