काठमाडौँ । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सिइसी) ज्ञानेश कुमारको कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। मतदाता नामावली पुनरवलोकनका नाममा सञ्चालन गरिएको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआइआर), आयोगभित्रै चुलिएको आन्तरिक असहमति र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई लाभ पुर्याउने गरी काम गरेको विपक्षी दलहरूको आरोपले भारतीय राजनीतिलाई सडकदेखि अदालतसम्म तताएको छ।
गत मङ्गलबार विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’का करिब ३०० सांसद तथा शीर्ष नेताहरूले नयाँ दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोग कार्यालयतर्फ गरेको मार्चलाई प्रहरीले रोक्दै कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवलगायतलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा र विवादित एसआइआर प्रक्रिया तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सडकमा विपक्षी गठबन्धन र युवा आन्दोलन
निर्वाचन आयोगविरुद्धको यो आक्रोश मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला दिनहरूमा विद्यार्थी समूह तथा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामको युवा आन्दोलनले पनि यस विरोधको नेतृत्व गरिरहेको छ। गत जुलाईमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर हौसिएको सिजेपी र पाँच वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूले अक्टोबर १० मा नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा विशाल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अर्कातिर, कंग्रेस नेतृत्वको ‘इन्डिया’ गठबन्धनले पनि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार अक्टोबर ८ सम्म जिल्लास्तरीय पदयात्रा, अक्टोबर १० देखि २० सम्म ब्लकस्तरीय बैठक र अक्टोबर २५ देखि नोभेम्बर २५ सम्म राज्यस्तरमा ‘भोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
विवादको केन्द्रमा ‘एसआइआर’
विवादको मुख्य जड मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरवलोकन अर्थात् ‘एसआइआर’ हो। सन् २०२५ जुनमा बिहारबाट सुरु भई ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशमा विस्तार गरिएको यो प्रक्रियाको उद्देश्य दोहोरो नाम, मृतक र अयोग्य मतदाता हटाउनु रहेको आयोगको दाबी छ।
तर, ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानअनुसार यस प्रक्रियाका क्रममा मस्यौदा मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ। यति ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइँदा र नामावली कायम राख्न झन्झटिला कागजात माग गरिँदा गरिब, आप्रवासी मजदुर तथा सीमान्तकृत समुदाय मताधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको विपक्षीहरूको तर्क छ। यद्यपि यी नाम मस्यौदा सूचीबाट मात्र हटाइएकाले दाबी-आपत्ति प्रक्रियामार्फत पुनः कायम गर्न सकिने कानुनी बाटो बाँकी नै छ।
आयोगभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व
विवादलाई थप गम्भीर बनाएको विषय निर्वाचन आयोगभित्रको आन्तरिक असहमति हो। तीन सदस्यीय संवैधानिक निकायमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध अन्य दुई निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्ला १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक लिखित असहमति जनाएका छन्।
प्रविधि प्रणाली, डेटाबेसको केन्द्रीकरण तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरू आफूहरूको सिफारिस वा जानकारीबिना गरिएको भन्दै दुवै आयुक्तले औपचारिक प्रश्न उठाएका हुन्। आयोगभित्रको यो मतभेद सार्वजनिक भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यशैलीमाथि स्वतन्त्र छानबिन वा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी) गठनको माग उठ्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
न्यायिक परीक्षण र राजनीतिक आरोप
अक्टोबर ५ मा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा केन्द्र सरकार र निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश (नोटिस) जारी गरिसकेको छ। अदालतले प्रमुख आयुक्तलाई तत्काल निलम्बन नगरे पनि आयोगका निर्णयहरू कानुनविपरीत ठहरिएमा बदर गर्न सकिने सङ्केत गर्दै सम्बन्धित अभिलेखहरू माग गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले आयोगमाथि ‘भोट चोरी’ र भाजपालाई राजनीतिक फाइदा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। पश्चिम बंगालमा एसआइआरमार्फत ९० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएपछि भएको चुनावमा भाजपा विजयी हुनुलाई विपक्षीले उदाहरणका रूपमा पेस गरेका छन्। यद्यपि, भाजपा र निर्वाचन आयोग दुवैले यी आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
अहिलेको विवाद एउटा प्राविधिक पुनरवलोकन वा व्यक्तिविशेषको पदसँग मात्र जोडिएको छैन। यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सडकको आन्दोलन र अदालतमा सुरु भएको न्यायिक परीक्षणले आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया