मलेसिया रोजगार: आगामी कात्तिक १९ देखि नयाँ भर्ती प्रणाली, असोज २९ भित्र बायो-मेडिकल सक्नुपर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा आगामी ५ नोभेम्बर २०२६ (कात्तिक १९ गते) देखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ। मलेसिया सरकारको वैदेशिक कामदार प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको ‘बेस्टिनेट एसडिएन. भिएचडी.’ ले मौजुदा भर्ती व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै ‘प्रिन्सिपल रिक्रूटमेन्ट एजेन्सी’ (PRA) र ‘एसोसिएट रिक्रूटमेन्ट एजेन्सी’ (ARA) प्रणाली लागू गर्ने जानकारी दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) मा दर्ता भएका नेपालका २५ वटा प्रिन्सिपल र २५० वटा एसोसिएट रिक्रूटमेन्ट एजेन्सीमार्फत मात्रै अब नेपालबाट कामदार भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ।

प्रक्रियागत कट–अफ मिति:

बेस्टिनेटले असोज २० (६ अक्टोबर) मा जारी गरेको मेमोअनुसार नयाँ प्रणाली पूर्णरूपमा लागू हुनुअघि पुराना कामदारका लागि निम्न समयावधि तोकिएको छ:

बायो–मेडिकल दर्ता (१५ अक्टोबर/असोज २९):

साविकको व्यवस्थाअन्तर्गत कामदारको बायो–मेडिकल दर्ताका लागि १५ अक्टोबर २०२६ सम्मको अन्तिम म्याद तोकिएको छ। सो अवधिसम्म FWCMS मा सफलतापूर्वक विवरण दर्ता भइसक्नुपर्नेछ।

VDR (कलिङ भिसा) प्रक्रिया (३१ अक्टोबर/कात्तिक १५):

१५ अक्टोबरसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराएका योग्य कामदारको भिसा (VDR) प्रक्रिया ३१ अक्टोबर २०२६ सम्म पूरा गरिसक्नुपर्नेछ।

प्रणाली अभिमुखीकरण र कार्यान्वयन:

बेस्टिनेटले २६ अक्टोबरमा PRA प्रणाली दर्ता र खाता सक्रियतासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने तथा ४ नोभेम्बरमा आधिकारिक निमन्त्रणा एवम् प्रणाली लिङ्कहरू जारी गर्नेछ। तत्पश्चात् ५ नोभेम्बरदेखि नयाँ संरचनाअनुसार भर्ती प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

बेस्टिनेटले प्राविधिक प्रणाली सञ्चालन गरे पनि एजेन्सीको स्वीकृति तथा VDR आवेदनको अन्तिम निर्णय सरकारी निकायमै निहित रहने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैमा पुराना कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रद्द नहुने र नयाँ प्रणालीको बहानामा दोहोरो बायो-मेडिकल परीक्षण नगराउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

कूटनीतिक उल्झन र आगामी बाटो:

मलेसिया सरकारले २५ पिआरए र २५० एआरए मेनपावरको सूची आफ्ना रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पठाइसकेको छ। यद्यपि सीमित एजेन्सीलाई मात्र मान्यता दिने मलेसियाको निर्णयमा नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै आएको छ। दुई देशबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद भइरहेको अवस्थामा उब्जिएको यो प्राविधिक जटिलता फुकाउन अब नेपाल-मलेसिया संयुक्त समितिको बैठकबाटै ठोस निकास खोज्नुपर्ने देखिएको छ।