काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक वैकल्पिक रणनीति अपनाउन नसकेको निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठलगायतका अधिकारीमाथि कारबाही गर्न भनिएको छ।
आयोगका अनुसार सुरक्षा निकायले सम्भावित जोखिमको पर्याप्त आकलन गरी वैकल्पिक सुरक्षा योजना बनाउन नसक्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना रोक्न नसकिएको देखिएको छ। सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गोली लागेर मृत्यु भएका र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस
तीनकुने घटनामा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अन्य आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराइएको सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै घटनामा घाइते भएकाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई निर्धारित मापदण्डअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई प्रदर्शनस्थलभन्दा बाहिर घरतर्फ गइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीको गोली लागेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीको घटनामा समेत आयोगले छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। उनीहरूमाथि गोली चलाउँदा हतियारको दुरुपयोग भए–नभएको छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले तीनकुनेमा सुरक्षाको फिल्ड कमान्ड सम्हालेका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहित अन्य सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न पनि भनेको छ। जिम्मेवार देखिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ।
दुर्गा प्रसाईंको भूमिकादेखि प्रदर्शनस्थल तोक्नेसम्म सुझाव
आयोगले तीनकुने घटनामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार मौलिक मानव अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग निरपेक्ष हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
गलत सूचना, भ्रामक सूचना, झुटा सूचना, गालीगलौज तथा घृणात्मक अभिव्यक्तिजस्ता विषयलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शान्तिपूर्ण सभा तथा विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यसैगरी एउटै दिन, समय र स्थानमा फरक विचारधारा बोकेका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आयोगले अनुमति दिने प्रक्रियामा विशेष सावधानी अपनाउन भनेको छ।
संवेदनशील स्थानमा सभा, सम्मेलन तथा जुलुसको अनुमति दिने व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
तीनकुने घटनाको प्रतिवेदनमार्फत आयोगले एकातर्फ सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीबारे जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने अर्कोतर्फ विरोध प्रदर्शनको व्यवस्थापन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न राज्यलाई नीतिगत सुधारतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया