काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पको जनआकाङ्क्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गर्दै पार्टीभित्र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
ललितपुरस्थित ज्यापू सभा हलमा असोज २१ गतेदेखि सुरु भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा यादवले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई केवल सिट गुमाएको घटनाका रूपमा नभई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठन, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचारको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हामीलाई यो केवल चुनावी हार होइन, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हो।”
पार्टीले निर्वाचन परिणामलाई स्पष्ट आत्मसमीक्षा, यथार्थको स्वीकार र नयाँ राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबाट परम्परागत दललाई चुनौती
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र विकासलाई मुख्य राजनीतिक नाराका रूपमा अघि सारेको तथा सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत जनतासम्म पहुँच विस्तार गरेको उल्लेख गरेको छ।
यसको तुलनामा जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति र जवाफदेहिताका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले परम्परागत कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दलहरूको जनाधारमा समेत क्षति पुगेको विश्लेषण गरेको छ।
मतदाताले पुराना दलभन्दा नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक शैली र वैकल्पिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले सत्ताका लागि गरिने अल्पकालीन तथा अप्राकृतिक गठबन्धनले राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको जनाएको छ।
निर्वाचन परिणामका सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी, विदेशी शक्ति, सरकार तथा निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले निर्वाचन परिणामले जसपासहित समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर सन्देश दिएको बताएको छ।
नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी पार्टी
पार्टीभित्रका कमजोरीको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले स्पष्ट वैचारिक आधार, परिपक्व सङ्गठन, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।
नेतृत्व तहमा देखिएको गुटबन्दी र अविश्वास, सङ्गठन विस्तारको सुस्त गति तथा पार्टी चुनावमुखी मात्र बन्दा जनताको दैनिक सरोकारबाट टाढिँदै गएको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।
जसपा नेपाललाई “नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी पार्टी; चुनावमुखी होइन, जनमुखी पार्टी” बनाउने राजनीतिक नारा अघि सारिएको छ। २७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय सदस्यको स्थानमा क्रियाशील, सक्षम र जनतासँग जोडिएका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
मधेसको मुद्दाबाट राष्ट्रिय एजेन्डातर्फ
मधेस आन्दोलनका उपलब्धि र सीमाको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले संघीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सुरक्षा निकायमा समान सहभागिता तथा २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी रहेको जनाएको छ।
मधेस केन्द्रित दलबीचको विभाजन, नेतृत्वबीचको मतभेद तथा पटक–पटक भएका दल विभाजनले मधेस आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता तथा राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदनले सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ।
तर आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा मधेसका मुद्दालाई केवल क्षेत्रीय प्रश्नमा सीमित नगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाड र हिमालका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्यासँग जोडेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ।
जसपालाई समाजवादी, लोकतान्त्रिक, समावेशी, परिवर्तनकारी र राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।
सत्ताका लागि होइन, परिवर्तनका लागि राजनीति
प्रतिवेदनले “सत्ताका लागि मात्र होइन, परिवर्तनका लागि मूल्यनिष्ठ राजनीति; व्यक्तिका लागि होइन, जनताका लागि नेतृत्व” भन्ने राजनीतिक सन्देश अघि सारेको छ।
सत्ता प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत राजनीतिक दलसँग अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने र सहकार्यका लागि स्पष्ट राजनीतिक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
साथै सिद्धान्त र राजनीतिक दृष्टिकोणमा नजिक रहेका जनता समाजवादी पार्टीलगायत प्रगतिशील शक्तिसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड
आर्थिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, युवा पलायन, आयातमा अत्यधिक निर्भरता तथा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अभावलाई संरचनागत समस्या भनिएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, ऊर्जा र पर्यटन विकासमार्फत आत्मनिर्भर तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
“उत्पादन कम, आयात बढी; स्वदेशी रोजगारी कम, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढी” रहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यको आर्थिक नीति पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
मिटरब्याजपीडित किसान तथा गरिबको समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत सहज ऋण पहुँच, वित्तीय साक्षरता र निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र हिमाल पग्लिने जोखिममा रहेका समुदायका लागि जलवायु न्यायको अवधारणा अघि सारिएको छ।
डिजिटल सदस्यता, प्रशिक्षण र जनसुनुवाइ
सङ्गठन सुदृढीकरणतर्फ सदस्यताको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, बुथदेखि केन्द्रसम्म सक्रिय सङ्गठन निर्माण गर्ने, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तथा युवा र महिला नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्दै आर्थिक स्रोत तथा खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ।
जनताको घरदैलोसम्म पुग्न नियमित जनभेला तथा गाउँ र नगरस्तरीय जनसुनुवाइ सञ्चालन गर्ने र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी अहिलेदेखि नै सङ्गठनात्मक तयारी सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधान संशोधनदेखि सीमा क्षेत्रमा निर्बाध आवागमनसम्म
प्रतिवेदनले संविधान, २०७२ मा आवश्यक संशोधन, राज्य पुनर्संरचना तथा मधेस आन्दोलनका बाँकी सहमति कार्यान्वयनका लागि निरन्तर राजनीतिक संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
हिमाल, पहाड र तराईबीच सन्तुलित विकास, जलवायु न्याय तथा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।
बहुभाषिक नीति, मातृभाषाको संरक्षण, आदिवासी जनजातिका अधिकार तथा हरित विकासलगायतका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
तीन दिनका लागि बोलाइएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।
प्रतिक्रिया