काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तर विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले प्रयोग गरिरहेका २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। फिर्ता प्राप्त जग्गालाई लिजमा दिएर विश्वविद्यालयको आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति त्रिविले लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षणसँगै त्यसलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार विश्वविद्यालयको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी क्षेत्रदेखि धार्मिक संघ–संस्थासम्म १८ वटा संस्था तथा निकायले कब्जा वा प्रयोग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
त्रिविका कुलपति वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएपछि पहिलोपटक सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार सिनेट बैठक बसेको थियो। बैठकले विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण र अभिलेखीकरणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको त्रिविले जनाएको छ।
व्यावसायिक सम्भावना भएका स्थानमा रहेका विश्वविद्यालयका जग्गालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत उपयोग गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। साथै, काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरका आंगिक क्याम्पसको नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउन तारबार तथा घेराबार गर्ने र अन्य आवश्यक संरक्षणका उपाय अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
रजिस्ट्रार शिवाकोटीका अनुसार खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यससँगै त्रिविको जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै तिनलाई उत्पादनमूलक तथा आम्दानी हुने क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति विश्वविद्यालयले लिएको छ।
यसैबीच, बल्खुस्थित थापाथली क्याम्पसको जग्गालाई पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि त्रिविको आन्तरिक आय बढाउने गरी उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारी परीक्षण प्रयोगशाला र मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना त्रिविले अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया