बालविवाहको दर घटे पनि विपन्न परिवारका किशोरी जोखिममै

काठमाडौँ, २३ असोज । पछिल्लो एक दशकमा बालविवाहको दर घटे पनि अति विपन्न परिवारका किशोरीहरू अझै बढी जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान’ नामक नयाँ पैरवी प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका महिलाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४–२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (एनएमआइसिएस) सन् २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का तथ्याङ्कको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा भएको प्रगतिसँगै यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न थप लक्षित प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा मनाइने अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । यस वर्षको विश्वव्यापी नाराले बालविवाह अन्त्य गर्न र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बालविवाह घट्नुका साथै बालिकाहरूको विद्यालयमा पहुँच बढेको र विवाह गर्ने औसत उमेरमा समेत वृद्धि भएको छ । सन् २००१ मा पहिलो विवाहको औसत उमेर १७ वर्ष रहेकामा सन् २०२४–२५ मा बढेर १० दशमलव छ वर्ष पुगेको छ ।

तर, बालविवाह न्यूनीकरणको प्रगति सबै सामाजिक तथा आर्थिक समूहमा समान रूपमा देखिएको छैन । प्रतिवेदनले गरिबीलाई बालविवाहको प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याउँदै सबैभन्दा विपन्न परिवारका किशोरीहरूमा तुलनात्मक रूपमा धनी परिवारका किशोरीको भन्दा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४ दशमलव ४ गुणा बढी रहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिए पनि धनी परिवारमा भने उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्ले बालिकाहरूको शिक्षामा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै परिवारको आयआर्जनमा असर पार्न सक्ने र जोखिममा रहेका परिवारको आर्थिक कठिनाइ बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्ता परिस्थितिले बालविवाह तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको जोखिमसमेत बढाउन सक्ने भएकाले विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका कार्यक्रममा बालिकाको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले उपलब्ध तथ्याङ्कले बालविवाह घटाउन नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि सबै बालिकाले त्यसको समान लाभ लिन नसकेको बताउनुभयो । तर यो प्रगति पर्याप्त भएको र विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका धेरै बालिका अझै बालविवाहको जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बालविवाह अन्त्य गर्न सके बालिकाहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन, स्वस्थ जीवन बिताउन तथा आफ्नो समुदाय र देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउन थप अवसर पाउने उहाँको भनाइ छ । प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि औँल्याएको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकाहरूमा १८ वर्षअघि विवाह हुने जोखिम कम देखिए पनि बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका किशोरीहरू नै गरिबी तथा अन्य समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य हुने सम्भावना बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

युनिसेफ नेपालका किशोरी सशक्तीकरणका युवा अभियन्ता स्वर्णिमा कँडेलले प्रत्येक बालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिने, आफ्नो सपना पूरा गर्ने र भविष्यबारे आफैँ निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिवेदनले बालविवाह अन्त्य गर्न अति विपन्न परिवारका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने, किशोरावस्थासम्म विद्यालयमा टिकाइराख्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नकारात्मक सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

युनिसेफले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दासरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समुदाय तथा युवा र किशोरकिशोरीलाई यसविरुद्ध एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गरेको छ ।