विराटनगर । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा भेला भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आतिथ्यमा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई दिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधबारसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य अधिकार हस्तान्तरण, कानुन निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता र आपसी सहकार्यका साझा मुद्दामा ठोस निष्कर्ष निकाल्नु रहेको छ। सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई एकीकृत प्रतिवेदनका रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
के भने मुख्यमन्त्रीहरूले ?
हिक्मतकुमार कार्की (कोशी प्रदेश)
कार्यक्रमका आयोजक तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले गुनासो मात्र नगरी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। काम गर्ने क्रममा हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो जस्तो जटिलता आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सातै प्रदेशमा चुनौतीका रूपमा देखिएको लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा साझा पहल हुनुपर्ने बताए।
सुरेन्द्रराज पाण्डे (गण्डकी प्रदेश)
प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भन्ने भाष्यको खण्डन गर्दै पाण्डेले अन्य तहको तुलनामा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च न्यून रहेको दाबी गरे। संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिने र उल्टै काम गरेन भन्दै प्रहार गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले आवश्यक कानुन नबनाइदिए प्रदेशले आफैँ कानुन बनाउने चेतावनी दिए।
चेतनारायण आचार्य (लुम्बिनी प्रदेश)
आचार्यले संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गरेको, वित्तीय हस्तान्तरणलाई संकुचित पारेको र प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
मंगलबहादुर शाही (कर्णाली प्रदेश)
ऐन–कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टताका कारण प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको बताउँदै शाहीले संघीयताका उपलब्धिलाई तथ्यका आधारमा स्थापित गर्दै भ्रम चिर्नुपर्ने बताए।
किरण थापा (बागमती प्रदेश)
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सातै प्रदेशको समान नीति र साझा कोष निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव थापाले अघि सारे।
कृष्णप्रसाद यादव (मधेश प्रदेश)
प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य र साझा लगानीका सम्भावना पहिचान गर्दै अन्तरप्रदेश धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा यादवले जोड दिए।
सम्मेलनमा विज्ञको कार्यपत्र प्रस्तुत
सम्मेलनअन्तर्गत विभिन्न विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विज्ञहरूका कार्यपत्र र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको गहन छलफलबाट निस्कने निष्कर्षलाई समेटेर साझा घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ।
यसैबीच, विराटनगर बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र लगानीका सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया गर्नेछन्। साथै, सम्मेलनका सहभागीहरूले कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया