भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई मृत्यु प्रमाणपत्र दिने तयारी

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यससम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृत्यु’ वा ‘मृत्युसरह’ मान्ने गरी कानुन संशोधन भइसकेको बताए। सोही आधारमा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

उप्रेतीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान तथा प्रमाणीकरणका लागि डीएनए परीक्षणको नतिजा प्रहरी प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएपछि प्रक्रिया थप सहज हुनेछ। यससम्बन्धी काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

उनले राहत तथा उद्धारका कामसँगै विपद्पछिका अन्य कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए। पुनर्निर्माणका लागि अस्थायी आवास केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूर्वाधार मन्त्रालयले लिएर काम अघि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरे।

यसैगरी, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा मनसुनको अन्त्यतिर आएको बाढीबाट सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ती क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर काम सुरु गरिएको उनले बताए।

बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले पुनर्निर्माणका लागि अस्थायी आवास केन्द्र स्थापना गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत ३०० स्थानमा जग्गा पहिचान गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दसैँअघि नै करिब १०० वटा उच्च गुणस्तरका टेन्टलाई अस्थायी आवास केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लाभग्राही छनोटको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले आवश्यक समन्वय भने बाँकी रहेको उनले बताए।

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले तथ्य तथा तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए।