हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्चलाई मात्रै विकासको उपलब्धि मान्न नहुने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विकास निर्माणका योजनालाई नतिजामुखी बनाउन जोड दिएको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै १७ बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा पनि त्यसबाट नागरिकले कस्तो सेवा, सुविधा र विकासको उपलब्धि हासिल गरे भन्ने आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कामलाई तीव्रता दिन सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास योजनाको कार्यान्वयनमा बजेटको अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी दरबन्दी तथा कानुनी जटिलताका कारण उत्पन्न हुने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। यस्ता अवरोध हटाउन आवश्यक पहल माथिल्लो तहबाटै गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै आगामी अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’का रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। प्रत्येक सचिवले दैनिक रूपमा भएका काम, प्राप्त उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। साथै मातहतका कर्मचारीको कार्यक्षमता, नयाँ सोचको विकास, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता बढाउने जिम्मेवारी पनि सचिवहरूलाई दिइएको छ।
प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता घटाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारी स्रोतसाधनको उपयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र निष्पक्षता कायम गर्दै अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले चाडपर्व तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रममा प्रदेश सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उद्धार, राहत, जनशक्ति र स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
आसन्न दसैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार पारिने भएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे अवधिमा प्राप्त उपलब्धिको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तीमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिरसमेत सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा खर्चको विवरणलाई मात्र नभई नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा सुधार, विकासको प्रभावकारिता र वास्तविक उपलब्धिलाई कार्यसम्पादनको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया