काठमाडौँ । न्याय सम्पादनलाई छिटो, सहज, प्रभावकारी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीका लागि समयसीमासहितको २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने निर्देशनमा सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्र तारेख तथा कागजातको नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।
निर्देशनअनुसार चार वर्ष पुराना मुद्दामा ३० दिनभन्दा लामो अवधिको पेसी वा तारेख तोक्न पाइने छैन। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँगको परामर्शपछि सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत असोज २९ गते उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो।
पुराना मुद्दाको शीघ्र निरूपणका लागि तिनलाई अभियान शाखामा पठाउनुपर्ने र आवश्यक कार्ययोजनासहित पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दाको प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा साधारण तारेख दिन पनि रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, मुद्दामा यसअघि भएका आदेश कार्यान्वयन भए वा नभएको कम्तीमा एक साताअघि नै जाँच गरेपछि मात्र पेसीमा चढाउनुपर्नेछ। मुद्दासम्बन्धी कामकारबाहीमा त्रुटि वा लापरबाही भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
बयान तथा बकपत्रको काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। कार्यालय समयमा कर्मचारी शाखामा अनुपस्थित रहेमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखले जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
फैसला वा अन्तिम आदेश जारी भएको १० दिनभित्र सुरु मिसिल तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्नेछ भने ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अभिलेख शाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक महिना कम्तीमा एकपटक मुद्दाका मिसिल निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले मुद्दाको प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन, इजलासको समय व्यवस्थापन गर्न र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट तथा सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया