मलेसिया रोजगारी रोकिँदा उठेको प्रश्न: व्यावसायिक विवाद कि सरकारी कूटनीतिक कमजोरी?

मलेसिया रोजगारीमा आएको अवरोधले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यो समस्या व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र विवादका कारण उत्पन्न भएको हो कि श्रम मन्त्रालयको कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण? हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारी र भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार र व्यवसायी नेतृत्व दुवैको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि लामो समयदेखि लोकप्रिय, तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ। यही गन्तव्यमा नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा रोजगारीका लागि तयारी गरिरहेका हजारौँ नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूले ऋण लिएका छन्, मेडिकल गरेका छन्, कागजात तयार गरेका छन् र परिवारको भविष्य सुधार्ने आशा बोकेका छन्। तर अहिले उनीहरूको योजना बीचमै रोकिएको छ।

मलेसियन सरकारले PRAS अर्थात् Principal Recruitment Agency Service का रूपमा २५ वटा एजेन्सी र ARAS अर्थात् Associate Recruitment Agency Service का रूपमा २५० वटा एजेन्सीको संरचनाबारे नेपाललाई जानकारी गराएको विषयलाई श्रम मन्त्रालयले समयमै कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो। तर सरकारी तहबाट प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा र व्यवसायी क्षेत्रभित्रको विवादसमेत समाधान हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

यदि नेपाललाई वैदेशिक रोजगारी आवश्यक छ भने मलेसिया रोजगारी रोक्ने अवस्था कसरी आयो? नेपाली युवालाई स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्ने, तर विदेश जाने बाटो पनि अवरुद्ध गर्ने नीति कसका लागि हो? रोजगारीको विकल्प नदिई वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया रोक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने?

कुनै एजेन्सीले नियम उल्लङ्घन गरेको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। तर व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व वा संरचनासम्बन्धी विवादलाई समाधान नगरी त्यसको असर सम्पूर्ण व्यवसायी र कामदारमाथि पार्नु उचित हुँदैन। कूटनीतिक विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर समस्या समाधान हुँदैन।

यस विषयमा श्रम मन्त्रीको निर्णय क्षमता र कूटनीतिक पहलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। समस्या देखिएपछि सम्बन्धित पक्षसँग तत्काल संवाद गर्ने, मलेसियन सरकारसँग स्पष्ट समझदारी बनाउने र कामदारको प्रक्रिया नरोक्ने जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको हो। तर समयमै प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमाथि परेको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। संघको अध्यक्ष र नेतृत्वको काम व्यवसायीको पक्षमा वक्तव्य जारी गर्नु मात्र होइन। सदस्यहरूबीच देखिएको विवाद समाधान गर्ने, स्पष्ट मार्गदर्शन दिने, श्रम मन्त्रालयसँग प्रभावकारी संवाद गर्ने, मलेसियन पक्षसँग समन्वयका लागि पहल गर्ने र संकट समाधानको नेतृत्व लिनु पनि संघको जिम्मेवारी हो।

अक्टोबर १५ देखि मेडिकल प्रक्रिया रोकिएको र नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियामा अवरोध आएको भन्ने व्यवसायी क्षेत्रको चिन्ताले अवस्था थप गम्भीर बनेको छ। मेडिकल प्रक्रिया किन रोकियो? नयाँ कामदारको भर्ना किन प्रभावित भयो? PRAS र ARAS को संरचनाबारे वास्तविक समस्या के हो? व्यवसायीबीचको विवाद कहाँ छ? पुनः प्रक्रिया सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्री र व्यवसायी नेतृत्वले के पहल गरेका छन्? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नेपाली कामदारले पाउनुपर्छ।

मलेसिया रोजगारी केवल व्यवसायीको विषय होइन। यो हजारौँ नेपाली परिवारको आम्दानी, ऋण भुक्तानी, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। विदेश जान तयारी गरिरहेका युवाले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा ऋण लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्छन्। रोजगारीको प्रक्रिया रोकिँदा उनीहरू आर्थिक र मानसिक दुवै रूपमा प्रभावित हुन्छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्ससँग गहिरोसँग जोडिएको छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले परिवारको जीवन धान्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र ऋण भुक्तानीमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमा समस्या आउँदा त्यसको असर कामदार र परिवारमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्छ।

मलेसियाको तलब, रोजगारीको माग, भिसा प्रक्रियाको सहजता र नेपाली कामदारको रोजाइका कारण यो गन्तव्य महत्त्वपूर्ण बनेको हो। तर अहिले प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा काम गर्न जाने तयारीमा रहेका युवाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूको समय, पैसा र आशाको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने?

अब जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन मिल्दैन!

पहिलो जिम्मेवारी—श्रम मन्त्रीको। समयमै निर्णय लिन नसक्नु, मलेसियन पक्षसँग कूटनीतिक संवादलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्नु र समस्याबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसक्नुको जवाफ श्रम मन्त्रीले दिनुपर्छ। नेपाललाई वैदेशिक रोजगारी आवश्यक छैन भने स्पष्ट घोषणा गरियोस्। आवश्यक छ भने रोजगारी रोकिएको कारण र समाधानको योजना सार्वजनिक गरियोस्।

दोस्रो जिम्मेवारी—वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र नेतृत्वको। व्यवसायीहरूबीचको विवाद र प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दै श्रम मन्त्रालयसँग प्रभावकारी संवाद गर्न, मलेसियन पक्षसँग समन्वयका लागि पहल गर्न र कामदारको हितमा स्पष्ट समाधान खोज्न नेतृत्वले के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

तेस्रो आवश्यकता—मलेसियन पक्षसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद। PRAS र ARAS को संरचना, एजेन्सीको मान्यता, मेडिकल प्रक्रिया तथा नयाँ कामदारको भर्ना पुनः सञ्चालनबारे स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ।

अब आरोप–प्रत्यारोपमा समय खेर फाल्ने होइन, समाधान खोज्ने समय हो। श्रम मन्त्रीले तत्काल कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्छ। व्यवसायी संघले आन्तरिक विवादभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार नेतृत्व देखाउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले मेडिकल, भिसा र नयाँ भर्ना प्रक्रियाबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

मलेसिया रोजगारी रोकिएको विषयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालले नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन सक्दैन, स्वदेशमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन, विदेश जाने बाटो पनि रोक्छ भने नेपाली युवाले जाने कहाँ?

मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु भनेको केवल एउटा श्रम गन्तव्य प्रभावित हुनु होइन। यो नेपाली श्रमिकको आशा, परिवारको आर्थिक आधार, रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाह र देशको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।

आजको मुख्य प्रश्न यही हो:

मलेसिया रोजगारी रोकिएको कारण व्यावसायिक विवाद हो कि सरकारी कूटनीतिक कमजोरी? यदि नेपाललाई वैदेशिक रोजगारी आवश्यक छ भने यो संकटको जिम्मेवारी कसले लिने—श्रम मन्त्रीले कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वले?

समयमै निर्णय नलिँदा र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा उत्पन्न संकटको मूल्य नेपाली श्रमिकले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

मलेसिया रोजगारी तत्काल पुनः सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रीले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरून्। व्यवसायी संघको नेतृत्वले आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरोस्। नेपाली कामदारको भविष्यलाई अन्योलमा नराखियोस्।