दुई देशको चुनावी निर्णयमा टिकेको विश्वको भविष्य

जेम्स ल्यानडेल । आगामी साता दुई अलग महादेशमा दुई महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हुँदैछन्, जसको परिणामले विश्वभर गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। 

चुनावी समयतालिकाको संयोगले गर्दा करिब ६ हजार माइल टाढा रहेका लाखौँ मतदाताहरू केही दिनको अन्तरमा आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न एकै ठाउँ उभिनेछन्।

मंगलबार इजरायलका मतदाताहरूले नयाँ संसद् चुन्नेछन् भने त्यसको ठीक एक सातापछि अमेरिकी मतदाताहरूले नयाँ कंग्रेस चयन गर्नेछन्।

अमेरिकी कंग्रेसका पूर्वसभामुख टिप ओ’निलले कुनै बेला ‘सबै राजनीति स्थानीय हुन्छ’ भनेका थिए। तर यी निर्वाचनका परिणामहरू भने पक्कै पनि विश्वव्यापी हुनेछन्।

यी दुई निर्वाचनहरू केवल समयका हिसाबले मात्र नजिक छैनन्, आपसमा गहिरोसँग जेलिएका पनि छन्। इजरायलको भावी शासन प्रणालीले मध्यपूर्व र यस क्षेत्रमा चलिरहेका युद्धहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाको चुनावी नक्सामा आउने कुनै पनि परिवर्तनले ती युद्धहरूलाई मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको भविष्यलाई समेत नयाँ आकार दिन सक्छ।

यी दुई मुलुकका निर्वाचनबिच एउटा प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि छ। ‘रिपब्लिकन्स ओभरसिज इजरायल’ नामक लबिङ समूहको अनुमान अनुसार अमेरिकी राहदानी भएका करिब पाँच लाख इजरायली नागरिक दुवै निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य छन्। 

सो समूहका अध्यक्ष मार्क जेलले यी मतदाताहरूले अमेरिकाका कडा प्रतिस्पर्धा भएका चुनावहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने बताए। उनका अनुसार मिशिगनको सिनेटर पदको प्रतिस्पर्धामा मात्रै इजरायलबाट करिब १० हजार अनुपस्थित मतदाताको मत (एब्सेन्टी ब्यालट) खस्ने अनुमान छ। उनले बीबीसीसँग भने, ‘यिनीहरूले साँच्चिकै ठूलो भिन्नता ल्याउन सक्छन्।’

तर नीतिगत स्तरको सम्बन्ध भने अझ गहिरो छ– विशेष गरी इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्धका सवालमा। गत फेब्रुअरीमा सुरु भएको भीषण हवाई आक्रमणले थुप्रै सैन्य लक्ष्यहरू ध्वस्त पार्नुका साथै इरानका अधिकांश उच्च नेतृत्वको ज्यान लियो। 

यद्यपि यसले त्यहाँको सत्ता ढाल्न भने सकेन। उल्टै इरानले खाडी क्षेत्रभरि कडा प्रत्याक्रमण गर्‍यो र ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ तथा त्यहाँबाट हुने आपूर्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

• इरानको प्रश्न

आसन्न निर्वाचनकै तथ्यले निर्णय प्रक्रियालाई आकार दिइसकेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले चुनावी अभियानका क्रममा इरानमाथि फेरि नयाँ आक्रमण गर्ने सम्भावनाबारे बारम्बार कुरा उठाइरहेका छन्। 

उनले कुनै प्रमाण नखुलाई इरानको आणविक खतराबारे नयाँ दाबी प्रस्तुत गर्दै त्यहाँको इस्लामिक शासन ढाल्नैपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनको मुख्य उद्देश्य अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको घातक आक्रमणपछि धुमिल बनेको आफ्नो ‘सुरक्षा नेता’ को छविलाई पुनः स्थापित गर्नु हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतन्याहुको चुनावी अभियानलाई समर्थन गर्दै दुवै मिलेर इरानमा ‘चाँडै काम तमाम गर्नुपर्छ’ भनेपछि पुनः आक्रमणको अनुमानलाई थप बल पुगेको छ। तर, यस प्रकारको युद्धोन्मादपूर्ण अभिव्यक्तिका बिच परस्पर विरोधी खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। 

ऊर्जा मूल्यमा आउने नयाँ वृद्धिले अमेरिकी मतदाताहरूलाई ट्रम्पको अलोकप्रिय युद्धको स्मरण गराउला भन्ने डरले मतदान हुनुअघि इरानमा आक्रमण नगर्न ट्रम्पले नेतन्याहुलाई दबाब दिएको चर्चा पनि चलेको छ।

त्यसो भए के इरानमाथिको आक्रमण चुनाव नसकिउन्जेल पछि सारिएला त? चुनावपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दाउमा नेतन्याहु लाग्न सक्ने अनुमानले इजरायली सञ्चारमाध्यमहरू भरिएका छन्। विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बन्न नदिन उनले आफ्नो सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने तर्क अघि सार्ने सिद्धान्त त्यहाँ चर्चामा छ। 

नेतन्याहु लामो समयदेखि इजरायली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। यदि उनले सत्ता गुमाएमा अक्टोबर ७ को घटनाअघिका उनका कदमहरूबारे आधिकारिक छानबिनको सामना गर्नुपर्नेछ भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अदालतका पुराना मुद्दाहरू पनि फेरि ब्युँझिनेछन्।

यो अनुमान यति प्रबल छ, नेतन्याहुका प्रतिद्वन्द्वी एवं पूर्वसेनाप्रमुख गाडी आइजेनकोटले कुनै पनि सहमतिको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। मूलधारका अन्य इजरायली राजनीतिज्ञझैँ आइजेनकोट पनि इरानलाई इजरायलका लागि अस्तित्वकै खतरा मान्छन् र त्यहाँको सत्ताविरुद्ध सैन्य कारबाहीको समर्थन गर्छन्। तर उनले राजनीतिक लाभका लागि युद्धलाई चर्काउने प्रवृत्तिका विरुद्ध स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।

• ‘लिगेसी मोड’

मध्यावधि निर्वाचनको चुनावी दबाबबाट मुक्त भएपछि र अर्को एक धक्का दिएर युद्ध टुङ्ग्याउने सोचका साथ ट्रम्प चुनावपछि इरानमाथि आक्रमण गर्न थप इच्छुक देखिन सक्छन्। लामो युद्ध र आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरान आर्थिक रूपमा यति कमजोर भइसकेको छ, नयाँ सैन्य आक्रमणले इरानी जनतालाई नै सत्ता ढाल्न प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। 

अरू कतिपय भने यसलाई केवल दिवास्वप्न मान्छन्। यो पटक-पटक असफल भइसकेको रणनीति भए तापनि वासिङ्टनमा अझै यसको चर्चा कायमै छ।

एक उच्चपदस्थ पश्चिमी कूटनीतिज्ञले भने, ‘मध्यावधि चुनावपछि उनी लिगेसी मोडमा हुनेछन्। देशभित्रको दलदलभन्दा बाहिरका जुनसुकै विषयमा पनि उनी आफ्नो सामर्थ्य देखाउन चाहनेछन्।’

इजरायलमा इरानबाट उत्पन्न खतरा र उसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकताका विषयमा अधिकांश दलहरूबिच साझा सहमति छ। तर मतदाताले नयाँ सरकार चुनेमा नयाँ आक्रमणहरूमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ कम जोडिएको प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउन सक्छ।

यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएमा आफ्नो सोचाइ पनि बदलिन सक्ने संकेत ट्रम्पले गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि इजरायलमा गलत नेता आयो भने (जो बिबी अर्थात् नेतन्याहुबाहेक अरू जोकोही हुनसक्छ), अमेरिकाले यो काम आफैँ गर्नुपर्नेछ, र म त्यसो गर्ने पक्षमा छैन।’

तेहरानका नीति निर्माताहरूले वासिङ्टनका विश्लेषकहरूले जत्तिकै सूक्ष्म रूपमा अमेरिकी जनमत सर्वेक्षणहरूलाई नियालिरहनु कुनै अनौठो विषय होइन। चुनावपछिको कुनै पनि आक्रमणको प्रत्युत्तरमा इरानले कडा जवाफी हमला गरेमा त्यसले मध्यपूर्वलाई फेरि नयाँ संकटमा धकेल्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।

इरानी अधिकारीहरूले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूपमा विमानस्थल, पाइपलाइन, समुद्रमुनिका केबल, ऊर्जा केन्द्र, पानी शुद्धीकरण प्लान्टका साथै अमेरिकी सैन्य अखडा र युद्धपोतहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले फाइनान्सियल टाइम्समा लेख्दै नयाँ आक्रमणहरूले ‘सर्वसाधारणको जीवन, सबै क्षेत्रीय मुलुकहरूको हित र विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो जोखिममा पार्ने’ उल्लेख गरेका छन्।

• अर्थतन्त्रको सवाल

यी दुई निर्वाचन फेरि विश्व अर्थतन्त्रको वरिपरि एकआपसमा जोडिन्छन्। महँगी र जीवनयापनको लागतले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रभुत्व जमाएको छ। इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट हुने ऊर्जा प्रवाह रोकिदिएपछि बढेको मूल्य र ट्रम्पको युद्धले यो समस्यालाई झन् चर्काएको छ।

अर्थतन्त्र इजरायलमा पनि चुनावी मुद्दा बनेको छ, जहाँ मतदाताहरू उच्च महँगी र न्यून तलबको मार झेलिरहेका छन्। रक्षा बजेटमा भएको तीव्र वृद्धिले सरकारी वित्तमाथि अझ बढी दबाब सिर्जना गरेपछि यहाँ पनि युद्धकै असर देखिएको छ।

मध्यावधि चुनावअघि ट्रम्पले मतदातालाई फकाउने प्रयास गरेका छन्। मस्कोबाट डिजेल आयात गर्दा मूल्य उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने व्यर्थ आशामा उनले रुसमाथिका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेका छन्। विदेश नीतिको सफलता देखाउने आशामा उनले युक्रेनलाई सम्झौता गर्न दबाब दिँदै कडा नीति लिएका छन्, तर त्यो पनि अहिलेसम्म व्यर्थ सावित भएको छ।

ट्रम्पको यस विवादास्पद रणनीतिप्रति रिपब्लिकन पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। ट्रम्पका कटु आलोचक रहेका नर्थ क्यारोलिनाका सिनेटर थम टिलिसले सीबीएस न्युजसँग भने, ‘यदि राष्ट्रपति साँच्चै ऊर्जाको मूल्य घटाउन चाहन्छन् भने भ्लादिमिर पुटिनलाई फाइदा पुग्ने काम गरेर होइन, इरान समस्या समाधान गरेर उनले त्यो गर्न सक्छन्।’

इरान युद्धका साथै गाजा र अधिनस्थ वेस्ट बैंकमा इजरायलले चलाएको सैन्य अभियानका कारण अमेरिकामा विगतदेखि रहँदै आएको दुईदलीय समर्थनमा दरार उत्पन्न भएको छ। मिशिगनबाट सिनेटका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीका वामपन्थी उम्मेदवार अब्दुल एल-सइद इजरायललाई दिइने सैन्य सहायता कटौती गर्ने मुद्दामा चुनावी अभियान चलाइरहेका छन्। उनले एबीसी न्युजसँग भने, ‘तपाईंकै पैसा लिने र तपाईं लड्नै नपर्ने युद्धमा तपाईंलाई नै धकेल्ने पक्ष कुनै पनि हालतमा मित्र हुनै सक्दैन।’

अमेरिका र इजरायलले सुरुमा इरानका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू नष्ट गर्न, आणविक क्षमता कमजोर बनाउन, उसका समर्थक लडाकु समूहहरूको प्रभाव घटाउन र सत्ता नै ढाल्नका लागि आक्रमण गरेका थिए। तर अहिले उनीहरूको युद्धको उद्देश्य परिवर्तन भएर ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खुला गराउनेसम्ममा सीमित हुन पुगेको छ।

न्युयोर्कबाट डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट कंग्रेसका उम्मेदवार बनेका ब्राड ल्यान्डर मतदान हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र वेस्ट बैंक पुगेका थिए। उनले त्यहाँ प्यालेस्टिनीहरूलाई जैतुन टिप्न सघाए र इजरायली सेनाद्वारा केही समय नियन्त्रणमा समेत लिइए, जुन उनका लागि सामाजिक सञ्जालमा चुनावी मसला बन्यो। 

अमेरिकी राजनीतिको इतिहासमा यस्तो दृश्य सामान्य होइन। स्वयं नेतन्याहुले समेत इजरायल भविष्यमा अमेरिकी सुरक्षा छाताविना बाँच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

यदि इजरायली प्रधानमन्त्री पराजित भएमा ट्रम्पसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धको पनि अन्त्य हुनेछ। गएको साता अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्ना इजरायली समकक्षीलाई ‘एक महान् योद्धा प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए भने गृष्मऋतुतिर उनैले नेतन्याहुलाई ‘बिल्कुलै पागल’ को संज्ञा दिएका थिए। नयाँ इजरायली नेतृत्वले बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग बिल्कुलै फरक ढंगबाट नयाँ सम्बन्ध गाँस्नुपर्नेछ।

यदि कंग्रेसमा डेमोक्र्याटहरूले बलियो पकड बनाएमा त्यसले इजरायललाई अमेरिकाले दिँदै आएको अन्धाधुन्ध समर्थनमा केही अंकुश लगाउन सक्छ। सैन्य खर्च रोक्न कंग्रेससँग परम्परागत अधिकारहरू हुन्छन्। यसले इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोगमा कटौती पनि गर्न सक्छ। तर राष्ट्रपतिका रूपमा आफूले चाहेअनुसार द्वन्द्वलाई अगाडि बढाउन ट्रम्पसँग महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार र विशेषाधिकार (भिटो) कायमै रहनेछ।

यस वर्षको सुरुमा इरानसँग युद्धमा होमिने इजरायल र अमेरिकाको निर्णयले विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिलाई नै बदलिदिएको थियो। अब आउने दिनहरूमा दुवै देशका मतदाताहरूले गर्ने निर्णयले विश्व कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा तय गर्नेछ।

बीबीसी