मलेसिया रोजगारी प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश : व्यवसायी गुरुङलाई थुनामुक्त गर, पक्राउ र म्याद थप्ने प्रक्रिया गैरकानुनी ठहर

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पक्राउ अनुमति र हिरासतमा राख्न म्याद थप्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार गुरुङको हकमा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

गुरुङमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। तर, उक्त कसुरमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट पक्राउ अनुमति लिएर म्याद थप गरिएको अदालतले औँल्याएको छ।

आदेशमा ऐनको दफा ६४ (१) अनुसार न्यायाधिकरणलाई उक्त कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नरहेको र दफा ५४ ले विभागबाटै कारबाही तथा सजाय हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।

गुरुङलाई २०८३ असोज २९ र कात्तिक ९ गते हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपिएको कार्य प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ।