काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
महानगरपालिकाका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको उक्त जग्गा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याइएको हो। भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनी औँल्याएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। सरकारले लामो समयपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
प्रतिक्रिया