काठमाडौं, १४ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिन थालेपछि सचिवालय बैठकमा यस विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा पर्याप्त समझदारी नहुँदा समस्या बढेको भन्दै नेताहरूले समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
शनिबार बसेको बैठकमा समितिको नेतृत्व अर्थमन्त्री तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिन प्रस्ताव गरिए पनि उनले आफूलाई नै सरकारी निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुने गरेको भन्दै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे। त्यसपछि केही नेताले रवि लामिछानेलाई नै समन्वयको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। तर लामिछानेले पनि उक्त प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो। सरकार पार्टीको पकडभन्दा बाहिर जान थालेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
शुक्रबार पत्रकारमाथि भएको धरपकड र त्यसपछि पार्टी तथा सरकारबीच देखिएको तनावबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै केही नेताले जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
बैठकमा न्यायालय सुधार र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषयले समेत महत्वपूर्ण स्थान पाएको थियो। रास्वपाले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासहित अन्य दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको पहल सभापति लामिछानेले गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ।
सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय संसद्को जिम्मेवारीमा गएको बताइन्। उनका अनुसार न्यायसम्पादन प्रणालीमा सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया संसद्ले अघि बढाउनेछ।
बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय संसदीय समितिमा पठाइएको जानकारी दिएका थिए।
प्रतिक्रिया