काठमाडौ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो।
सरकारले यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका विभिन्न पदमा इच्छुक र योग्य व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको थियो। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी दिने सरकारी पहलको प्रशंसा पनि भएको थियो। तर नियुक्तिको समयमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका तथा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक रोस्टर सूचीमा समेत नाम नरहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि आलोचना सुरु भएको छ।
कोषका सदस्यसचिवसहित विभिन्न पदका लागि ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपलब्ध आधिकारिक रोस्टरअनुसार सदस्यसचिव पदमा २ सय ९६, सदस्यमा २ सय २३, योजना प्रमुखमा १ सय १०, उपाध्यक्षमा १ सय २ र कोषाध्यक्षमा ७१ जनाले आवेदन दिएका थिए।
यति ठूलो संख्यामा आवेदक हुँदाहुँदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका पाण्डेयलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको विषयले सुशासन र पारदर्शितामाथि बहस चर्काएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेयसँगै चार जनालाई परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। नियुक्त हुने सदस्यहरूमा डा. अमित केसी, अर्जुन कुमी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशल रहेका छन्।
पाँच पदाधिकारीमध्ये आधिकारिक रोस्टरमा नाम रहेका र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अर्जुन कुमी र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ मात्रै छनोट भएका छन्। सदस्यसचिव पाण्डेय, डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रोस्टर सूचीमा छैन।
प्रतिक्रिया