अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा उल्लेखनीय जित हासिल गरेपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीले आगामी जनवरीदेखि संसद्का दुवै सदनमा नियन्त्रण कायम गर्ने भएको छ । यससँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा उनको प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका नेता हाकिम जेफ्रिजले यसलाई ‘अमेरिकाको महान् पुनरागमनको सुरुवात’ भनेका छन् ।
चुनावी अभियानका क्रममा डेमोक्र्याटहरूले सरकारी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तथा इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अब उनीहरूलाई ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ ।
तर संसद्का दुवै सदनमा बहुमत हासिल गर्दैमा डेमोक्र्याटहरूले चाहेका सबै योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्प रहेकाले संसद्बाट पारित भएका विधेयकसमेत उनले अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
अमेरिकी सिनेटर क्रिस कुन्सले बीबीसीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पार्टीका लागि जनताको पूर्ण समर्थन अर्थात् ‘म्यान्डेट’ का रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार डेमोक्र्याटिक पार्टी अझै पनि जनतामाझ अलोकप्रिय छ ।
‘हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ । विशेषगरी न्यून ज्याला र बढ्दो महँगीका विषयमा जनताका प्रश्न र चिन्ताको समाधान दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ट्रम्प प्रशासनमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने
कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत पाएपछि डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी तथा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन सक्नेछन् ।
क्यालिफोर्नियाका सांसद रोबर्ट गार्सियाले प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण निगरानी समितिको नेतृत्व गर्नेछन् । उक्त समितिसँग सरकारी निकाय, राष्ट्रपति र उनको प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।
निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूको जित सुनिश्चित हुँदै गर्दा गार्सियाले सम्भावित अनुसन्धानका विषय सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा ट्रम्पको परिवार, कर्पोरेट क्षेत्रको भ्रष्टाचार, गृह सुरक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय (आइस) माथि लागेका दुरुपयोगका आरोप तथा जेफ्री एप्स्टिनसम्बन्धी सरकारी दस्ताबेजको व्यवस्थापनलगायत विषय छन् ।
कंग्रेसका समितिहरूले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर बयान लिन र आवश्यक दस्ताबेज माग गर्न सक्छन् । यसले ट्रम्प प्रशासनलाई आगामी दुई वर्ष संसदीय प्रश्न र छानबिनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । गार्सियाले सम्भावित अनुसन्धानबारे प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘वकिल तयार राख्नुहोस् ।’
न्यायाधीश र मन्त्री नियुक्तिमा सिनेटको भूमिका
डेमोक्र्याटहरूले सिनेटमा नियन्त्रण पाएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पका मन्त्री तथा संघीय न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछन् ।
अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिनेटबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । त्यसैले ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा कुनै पद रिक्त भएमा डेमोक्र्याटहरूले उनको प्रस्तावित उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्छन् । अथवा द्विदलीय समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने तुलनात्मक रूपमा मध्यमार्गी उम्मेदवार छनोट गर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिन सक्छन् ।
ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको सम्भावना
प्रतिनिधिसभासँग राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार पनि छ । डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा दुईपटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेका थिए । तर दुवैपटक सिनेटले उनलाई दोषी ठहर नगरी सफाइ दिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको भिटो असफल बनाउन प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । डेमोक्र्याटहरूसँग त्यस्तो बहुमत छैन । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सिनेटका विभिन्न सिट गुमाउँदै गएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै डेमोक्र्याटहरूसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए ।
महाभियोगबाट राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सिनेटमा दुईतिहाइ अर्थात् ६७ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि डेमोक्र्याटहरूका लागि ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सफल बनाउनु कठिन हुनेछ ।
त्यसबाहेक, ट्रम्पविरुद्ध फेरि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्रै मतभेद छ । सन् २०१९ मा पहिलो महाभियोग प्रक्रियाले अमेरिकी राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण निम्त्याएको थियो । ट्रम्पले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसले उनको दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने अभियानमा समर्थन जुटाउन सहयोग गरेको विश्लेषण गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका नेता जेफ्रिजले महाभियोगबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छैनन् ।
कानुन निर्माणमा ट्रम्पको भिटो अधिकार बाधक
कंग्रेसका दुवै सदनमा सहज बहुमत भए पनि डेमोक्र्याटहरूका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई कानुनमा परिणत गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । अमेरिकी व्यवस्थाअनुसार कंग्रेसबाट पारित विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयकमा भिटो अर्थात् अस्वीकृति जनाउन सक्छन् ।
राष्ट्रपतिको भिटो असफल बनाउन प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । डेमोक्र्याटहरूसँग त्यस्तो बहुमत छैन । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सिनेटका विभिन्न सिट गुमाउँदै गएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै डेमोक्र्याटहरूसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए ।
‘हामी डेमोक्र्याटहरूसँग काम गर्नेछौँ । उनीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । सम्भवतः कुनै समाधान निकाल्नेछौँ,’ उनले भनेका थिए ।
तर त्यसको केही मिनेटपछि नै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘भिटो’ लेखिएको रातो चुनावी टोपीको तस्बिर सार्वजनिक गरे । यसले डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहने कंग्रेससँग उनको प्रशासनको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा कटौती उल्ट्याउने प्रयास
डेमोक्र्याटहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी रिपब्लिकन प्रशासनका निर्णय उल्ट्याउने विषय राखेका छन् । विशेषगरी न्यून आय भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मेडिकेड कार्यक्रम र ओबामाकेयर बजारसँग सम्बन्धित कर छुटमा गरिएको कटौती पुनःस्थापित गर्ने उनीहरूको योजना छ ।
जेफ्रिजले सेप्टेम्बरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका डेमोक्र्याटहरूको प्रमुख प्राथमिकता मेडिकेडमा गरिएको कटौती उल्ट्याउनु र अफोर्डेबल केयर एक्टअन्तर्गतका कर छुट विस्तार गर्नु रहेको बताएका थिए ।
तर ट्रम्पको भिटो अधिकारका कारण यी योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न रिपब्लिकन प्रशासनसँग सहमति जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
इजरायल र इरान नीतिमा पार्टीभित्रै मतभेद
डेमोक्र्याटहरूका लागि अर्को चुनौती आफ्नै पार्टीभित्रको मतभेद व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । इजरायललाई अमेरिकी सैन्य सहायता निरन्तर उपलब्ध गराउने विषयमा मध्यावधि निर्वाचनकै क्रममा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो ।
विशेषगरी जुन महिनामा प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैले इरानसँगको सैन्य द्वन्द्व रोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले भिटो गर्न नसक्ने भए पनि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई व्यवहारमा बेवास्ता गरेको थियो ।
मिचिगनका नवनिर्वाचित सिनेटर अब्दुल एल–सयदसहित केही सांसदले इजरायललाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहायता सीमित गर्ने विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर पार्टी नेतृत्वको धारणा फरक भएमा उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट अवरोध आउन सक्छ ।
त्यस्तै, एआई उद्योगको नियमन, सर्वसाधारणको जीवनयापन खर्च घटाउने नीति र इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी संलग्नता सीमित गर्ने विषयमा पनि दुवै पार्टीबीच सहमति जुटाउन कठिन हुन सक्छ ।
सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर रिपब्लिकनहरूले डेमोक्र्याटहरूलाई राजनीतिक सफलता हासिल गर्न सहयोग नगर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
इरान युद्ध रोक्न कंग्रेसको अधिकार कति प्रभावकारी ?
राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु पनि डेमोक्र्याटहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । मध्यावधि निर्वाचनअघि नै इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी संलग्नता सीमित गर्न रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट सांसदहरूले केही द्विदलीय प्रयास गरेका थिए । केही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा वा सिनेटबाट पारित भए पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कंग्रेस सफल भएको थिएन ।
विशेषगरी जुन महिनामा प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैले इरानसँगको सैन्य द्वन्द्व रोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले भिटो गर्न नसक्ने भए पनि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई व्यवहारमा बेवास्ता गरेको थियो ।
ह्वाइट हाउसले इरानसँगको युद्ध जारी राख्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग व्यापक अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई युद्ध रोक्न बाध्य पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अझै कानुनी बहसकै क्रममा रहेको छ । कंग्रेसले यस विषयलाई अदालतसम्म पुर्याएर राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा स्पष्ट पार्न दबाब दिन सक्छ ।
ट्रम्पविरोधी मत मात्रै पर्याप्त नहुने चेतावनी
डेमोक्र्याटहरूको जितमा ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । तर ट्रम्पविरोधी मतलाई मात्रै आफ्नो राजनीतिक सफलताको आधार बनाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सिनेटर कुन्सले बीबीसीसँग भने, ‘यो निर्वाचन मुख्य रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प, उनको एजेन्डा र नीतिहरूको अस्वीकृति हो ।’ उनले पार्टीभित्र अत्यधिक विवाद र आन्तरिक संघर्ष बढेमा प्राप्त अवसर गुम्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
निर्वाचनअघि सार्वजनिक ग्यालप सर्वेक्षणअनुसार अक्टोबरमा अमेरिकी मतदातामध्ये केवल १४ प्रतिशतले कंग्रेसका सांसदहरूको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले आगामी जनवरीदेखि कंग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने डेमोक्र्याटहरूका लागि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु र राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच सहमति कायम गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ ।
समग्रमा, कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेसँगै डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनमाथि अनुसन्धान, निगरानी र नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार, रिपब्लिकनहरूको सम्भावित असहयोग र आफ्नै पार्टीभित्रका मतभेदका कारण उनीहरूले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार कानुन निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्न भने कठिन संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया