काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्याय सम्पादनको अर्थ अदालतबाट फैसला सुनाउनु मात्र नभई विवादको न्यायोचित समाधान गर्नु पनि भएको बताएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री गौतमले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा मेलमिलाप न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
उनका अनुसार मेलमिलाप प्रक्रियाले समय र खर्चको बचत गर्नुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले हारजितभन्दा सहमति, द्वन्द्वभन्दा संवाद र कटुताभन्दा आपसी सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘मेलमिलापले हारजितभन्दा सहमति, द्वन्द्वभन्दा संवाद र कटुताभन्दा सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छ’, मन्त्री गौतमको लेखेकी छन् ।
यही उद्देश्यका साथ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उनले जानकारी दिएकी छन् ।
मन्त्री गौतमले आज उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा सहभागी भएर विभिन्न सरोकारवालाका धारणा तथा सुझाव सुन्ने अवसर प्राप्त भएकोसमेत उल्लेख गरेकी छन् ।
न्यायिक सुधारको लक्ष्य मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनुमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले न्याय प्रणालीलाई छिटो, सरल, सुलभ र नागरिकमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिक्रिया