काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको बताएका छन् ।
टर्कीएमा जारी कोप–३१ सम्मेलनअन्तर्गत बुधबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित एक छलफलमा बोल्दै उनले विपद्ले निम्त्याउने आर्थिक भारका कारण मुलुकका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेको बताएका हुन् ।
‘विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासका कार्यक्रममा परेको छ ।’
‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायित्व नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले एक्लै धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
उनले यस्ता मुलुकलाई लक्षित गरी अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग प्याकेज आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको पछिल्लो विपद्पछि सहयोग उपलब्ध गराउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उनले उक्त सहयोग महत्त्वपूर्ण भए पनि जोखिममा रहेका देशहरूको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध रकम निकै कम रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया