काठमाडौँ । सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै आह्वान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसै साता भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेकाले पनि अधिवेशन आह्वानको समयबारे तत्कालै निश्चित गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।
सरकारले आगामी अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा आवश्यक अध्यादेशबारे गृहकार्यसमेत अघि बढाएको छ । “संसद अधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ । छिट्टै बोलाउने लक्ष्य हो । अहिले कानुनहरूको समीक्षा पनि भइरहेको छ । यो हप्तामै के–के गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ” मन्त्री गौतमले भनिन् ।
यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अन्तर्गत विद्यमान कानुनको समीक्षा, नयाँ कानुन निर्माण र आवश्यक कानुन संशोधन तथा एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि गठित सुधार समितिको प्रत्येक १५ दिनमा बैठक बस्ने गरेको र सबै मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त भइरहेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको छलफलका आधारमा एक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण तथा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दसैँअघि संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास बढेको उनको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालय तयारी अवस्थामा
संसद् अधिवेशन आह्वानको संवैधानिक प्रक्रिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अघि बढ्ने भए पनि संसद् सचिवालयले भने अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालय सदन सञ्चालनका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा रहने भए पनि नयाँ संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा सभाकक्षमा केही प्राविधिक तयारी बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभातर्फको सभाकक्षको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको भए पनि प्रत्यक्ष प्रसारण, अडियो–भिडियो प्रणाली र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सभाकक्षबाट युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि प्राविधिक प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले सांसदहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिन अभिमुखीकरणसमेत आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि सचिवालयलाई दुई–चार दिन समय आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सांसदहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिन र त्यहाँ स्थापित प्रविधिको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको तयारीमा हामी छौ”, गिरीले भने ।
संसद् सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजमातिसहित २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् ।
संसद्को दोस्रो अधिवेशन (प्रतिनिधिसभा) र २१ औँ अधिवेशन (राष्ट्रिय सभा) का अवधिमा हालसम्म कुल १२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दिनदेखि हालसम्म सात वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन । तीमध्ये संशोधन विधेयकसमेत समावेश छन ।
यसरी सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारको गृहकार्य अघि बढाइरहेका बेला संसद् सचिवालयले भौतिक तथा प्राविधिक तयारी गरिरहेको हो । यसैबिच, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।
रास्वपाका संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमार्फत विधेयकमाथि व्यापक छलफल र अध्ययन गरिने बताए । सरकारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माण वर्षलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकलाई संसद्को संसदीय समितिबाट परिमार्जन, अध्ययन र व्यापक परामर्शसहित अघि बढाइने बताए ।
संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै संसद्को कार्यतालिकालाई आधार मानेर आवश्यक परामर्श र अध्ययनपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत दलले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखले तिहार र छठपछि संसद् आह्वान गर्ने विषयमा सकारात्मक धारणा राख्नुभएको उल्लेख गर्दै संसद् यथाशीघ्र बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानून निर्माणसँगै जनसरोकारको मुद्धा उठाउने थलो संसद भएकाले छिटो अधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारसँग हाम्रो कुनै संवाद छैन । संसदको बैठक छिटै राख्नुपर्ने हाम्रो माग हो”, उनले भने । रासस




प्रतिक्रिया