पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्मै पक्राउको तयारी, आखिर के हो अर्बौँको रहस्य?


काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको आर्थिक शोषण र अर्बौं रुपैयाँको अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुगेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिकका नाममा श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरेको प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जना उच्च पदस्थ व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तत्कालीन श्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको सम्झौता तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत नीतिगत निर्णय गरी १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप छ।

पक्राउ पर्ने अन्य व्यक्तिमा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुङ्गाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्।

यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो हुने संकेत देखिएको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। घटनामा अन्य पूर्वमन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

सञ्चालक पक्राउबाट सुरु भएको अनुसन्धान उच्च तहसम्म

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिकका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको आरोपमा सीआईबीले गत असोज २९ गते म्यानपावर व्यवसायी तथा बायोमेट्रिक संस्थाका सञ्चालक कैलाश खड्कासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यतिबेला काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा निवासी ४२ वर्षीय खड्का, भक्तपुर चाँगुनारायणका ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखाका ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीका रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटको जाहेरीका आधारमा उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

उनीहरूको बयान, प्राप्त कागजात तथा अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकारी तहबाट भएका निर्णयसमेत शंकाको घेरामा परेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ। त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै पूर्वमन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्म पुर्‍याइएको हो।

श्रमिकबाट ६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म असुली

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियामा म्याक्रोटेक प्रालिको मुख्य भूमिका रहेको देखिएको छ।

उक्त कम्पनीले मेडिकल स्क्रिनिङ तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको आरोप छ। बायोमेट्रिक प्रक्रियाका लागि कामदारहरू सोही संस्थामा जान बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

म्याक्रोटेकबाहेक अन्य संस्थामा बायोमेट्रिक गराउँदा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले मान्यता नदिने भएकाले श्रमिकहरू अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएको बताइएको छ।

दुई देशबीचको शून्य लागत सम्झौता उल्लंघन भएको आरोप

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच २०७५ कात्तिकमा भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र हवाई टिकटको खर्चसमेत रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

त्यस्तै, मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँका स्थानीय कामदारसरह अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको थियो। उक्त सम्झौता हुँदा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट थिए।

तर, त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामेश्वर राय यादवको कार्यकालमा सम्झौताविपरीत पुरानै प्रक्रियाबाट श्रमिकसँग बायोमेट्रिक शुल्क उठाउने व्यवस्था निरन्तर रहेको सीआईबीको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ।

सम्झौताअघि श्रमिक आफैँले बायोमेट्रिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सम्झौतापछि त्यसलाई रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र श्रमिकबाट रकम उठाउने क्रम जारी रहेको आरोप छ।

कुन कार्यकालमा थिए पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री?

पक्राउ परेका पूर्वश्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री बनेका थिए। उनी २०७६ मंसिर ४ देखि २०७७ पुस १० गतेसम्म उक्त जिम्मेवारीमा थिए। त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।

त्यस्तै, शेरबहादुर कुँवर २०७९ असार १३ देखि पुस ११ गतेसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री थिए।

सीआईबीले पक्राउ परेका सबैमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। श्रमिकको नाममा भएको आर्थिक शोषणमा निर्णय तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म कसको कति भूमिका थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट खुल्दै जाने प्रहरीले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, सचिवदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउनुले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीमा जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकासमेत छानबिन हुन थालेको छ।