५ मंसिर, काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी विस्तार, व्यापार सहजीकरण, पारवहन लागत न्यूनीकरण तथा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले नेपालको कुल वैदेशिक लगानीको करिब एक तिहाइ हिस्सा भारतको रहेको र नेपालको व्यापार निर्भरता पनि भारतसँग उल्लेख्य रहेको बताए।
“हाम्रो कुल एफडीआई स्टकको करिब एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ। व्यापार निर्भरता पनि भारतसँगै बढी छ। तर व्यापार घाटा ठूलो छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।
उनका अनुसार नेपालले अहिले पारवहन, व्यापार तथा लजिस्टिक्स र उत्पादन लागतमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा नेपालको लजिस्टिक्स लागत करिब ३० प्रतिशत बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई घटाउन सके नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने बताए।
“हाम्रो लजिस्टिक कस्ट पियर कन्ट्रीको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी देखिन्छ। भारत हुँदै आउने कच्चा पदार्थको ट्रान्जिट लागत घटाउन सक्यौँ भने समग्र उत्पादन लागत पनि घटाउन सक्छौँ,” पाण्डेले भने।
नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले क्वारेन्टाइन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा मापदण्डको पारस्परिक मान्यतासम्बन्धी विषय समाधान गर्नुपर्ने बताए।
“हाम्रा सामानहरू भारतीय बजारमा सहज रूपमा जान सक्ने पहुँच र वातावरण बनाउनुपर्छ। क्वारेन्टाइनदेखि क्वालिटी एस्योरेन्स र एनएस तथा आईएसआई मापदण्डको इक्विभलेन्सका विषयलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।
पाण्डेले भारतका ठूला कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। भारतीय कम्पनीको लगानीले नेपालमा ठूला उद्योग तथा एंकर उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने र त्यसले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने उनको भनाइ छ।
“हामीले विदेशी ठूला कम्पनीलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न आग्रह गर्दा भारतका ठूला कम्पनीहरूको लगानी कति छ भनेर प्रश्न गर्ने गरिन्छ। नजिकका छिमेकी देशका कम्पनी आएर लगानी गर्न थाले भने त्यसले अन्य ठूला विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ,” उनले भने।
भारतसँग संयुक्त लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
“नेपाली उद्योगले समान व्यवहार पाउने र सहज रूपमा व्यापार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जुटजन्य उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ ड्युटीका कारण समस्या छ। काउन्टर ड्युटीका विषय पनि सुनिएका छन्। यस्ता अवरोधलाई द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने।
नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उनले आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुन लागेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
“हामीले करिब २० बिलियन डलर हाराहारीका परियोजना सोकेस गर्ने अनुमान गरेका छौँ। जलविद्युत्, कृषि, आईटी लगायतका क्षेत्रमा परियोजना पहिचान गरेका छौँ। भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्यौँ भने ठूलो लगानी आउने सम्भावना छ,” उनले बताए।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत तथा नियामकीय समस्या समाधान गर्न सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“प्रधानमन्त्रीकै तहबाट लगानीकर्ताका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बन्यो भने त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ। विद्यमान लगानीकर्तालाई सहयोग पुग्छ र थप लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण पनि बन्छ,” उनले भने।
पारवहन सुविधालाई व्यापार विस्तारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट आयात गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले नेपाललाई भारतका काण्डला, मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
“कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट सामान ल्याउँदा हाम्रो लागत निकै बढी छ। त्यसैले काण्डला, मुन्द्रा र धाम्राजस्ता बन्दरगाहको पहुँच आवश्यक छ। पारवहनको सुविधा छिटो र फराकिलो बनाउन सकियो भने लागत घटाउन र व्यापार सहज बनाउन मद्दत पुग्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कनेक्टिभिटी तथा जलमार्गको विकासमा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी भारतीय सहरसँग नेपालको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सके पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको धारणा छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सहकार्यको महत्वपूर्ण सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै पाण्डेले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिन, नयाँ लगानी आकर्षित गर्न तथा विद्युत् निर्यातमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
“ऊर्जा नेपालको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। भइरहेका आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्छ र थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। विद्युत् निर्यातमा देखिएका सानातिना समस्यालाई पनि द्विपक्षीय रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसैगरी, भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक सामग्री आयात गर्दा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने उनले बताए।
“तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याउन समस्या छ। विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जा र जीवनरक्षक औषधिका कच्चा पदार्थलाई यस्तो अवरोधबाट छुट दिनुपर्छ,” पाण्डेले माग गरे।




प्रतिक्रिया