काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपाल र भारतका विज्ञहरूले दुई देशबीचको खुला सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले नेपाल–भारत सीमा विश्वकै विशिष्ट र सहज सीमा भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित नेपाल–भारत नीति संवादमा बोल्दै विज्ञहरूले सीमा व्यवस्थापनलाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्रै नभई सीमावर्ती नागरिकको जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि र पारस्परिक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
भारतको प्रगज्योतिषपुर विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक राघवेन्द्र प्रसाद तिवारीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भारतले नेपाललाई कठिन परिस्थितिमा समेत साथ दिँदै आएको बताए । उनले सीमा विवाद तथा चुनौती समाधानका लागि स्मार्ट सीमा व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनयापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । भौतिक आवश्यकताको बढ्दो चाहनाले सीमालाई चुनौती दिन नहुने उनले बताए ।
पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । पर्यटन नेपालको भरपर्दो आर्थिक सम्भावना भएकाले यसको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तहबाट थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीसँग जुध्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्राध्यापक डा. राजीव नयनले नेपाल भारतका लागि कहिल्यै सुरक्षा चुनौती नबनेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने सीमा व्यवस्थापनका चुनौती सामना गर्न दुवै देशले संयुक्त नीति बनाउनुपर्ने बताए । सहज आवतजावत नेपाल–भारत सीमाको विशेषता भएको भन्दै उनले यसको निरन्तरताका लागि सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थाहरूको सुदृढीकरण र स्मार्ट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले बदलिँदो क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र भारतबीच सामरिक विषयमा संवाद तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । उनले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली नागरिकको भर्ती रोकिएको विषयलाई पनि संवादमार्फत समयमै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । ऐतिहासिक सन्धि तथा सम्झौताहरूले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पाण्डेले प्राकृतिक प्रकोपले सीमा नचिन्ने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार कार्यमा नेपाल तथा भारतले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक असहमतिका बाबजुद पनि विपद्का बेला दुवै देशबीच सहयोग र समन्वय हुन सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले द्विपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सहप्राध्यापक डा. शतिशकुमार देवले नेपाल–भारत सम्बन्धमा स्वास्थ्य कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपालीहरू जटिल रोगको उपचारका लागि भारत जाने र भारतीय नागरिकहरू आँखालगायतका उपचारका लागि नेपाल आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
भविष्यमा आउन सक्ने महामारीको सामना गर्न दुवै देशले पूर्वतयारी र सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । स्वास्थ्यका निश्चित क्षेत्र पहिचान गरी संयुक्त रूपमा काम गर्न सके दुवै देशका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उनले बताए ।
भारतको गौतम बुद्ध विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डा. रितिका जोशीले सीमापार आर्थिक गतिविधि नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक आधार रहेको बताइन् । सीमापार व्यापार र आर्थिक गतिविधि शताब्दीयौँदेखि चल्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले इतिहास र स्थानीय आर्थिक सम्बन्धलाई बुझेर मात्रै सीमा व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न सकिने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, उद्योगपति अशोक वैद्यले सीमालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने बताए । सीमा व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि सीमा नाकालाई आर्थिक साझेदारी र सहकार्यको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता र उत्पादकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संवादमा सहभागी विज्ञहरूले नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा लाभदायक बनाउन दुवै देशबीच संस्थागत समन्वय, नीतिगत सहकार्य र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।




प्रतिक्रिया