सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन र संविधान संशोधन

काठमाडौँ, १६ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल पारेर संविधान कार्यान्वयन र गणतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अहोरात्र खटिइरहनुभएको छ ।

पछिल्ला एक साताभित्र उहाँले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता, छलफल र बहसले गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित मात्रै गरेनन्, तराई मधेश पहाड र त्यहाँका नेतृत्व पङ्क्तिलाई चुनावमा होमिन अभिपे्ररित गर्दै सहमति, सहकार्य र संवादका माध्यमबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

वितेका सात दिनमा उहाँले पटक पटक मधेस केन्द्रीत दलका शीर्ष एवम् दोस्रो तहका नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको बैठक आयोजना गरेर संविधान जारी भएपछि देखिएको विवादको घेरालाई साँघुरो बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै मुलुकलाई निर्वाचनमा लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एकमात्र अर्जुनदृष्टिका साथ प्रधानमन्त्री अगाडि बढिरहनुभएको हो ।

पछिल्लो एक सातामा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पटक पटक संवाद एवम् छलफल भएको छ । मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याए आफूहरु पनि सहमतिमा आउँछाँै भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणालाई विश्वास मानेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गर्न लगाउनुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, चरणबद्ध निर्वाचन, मतगणना जस्ता विषयमा सहमति जुटाएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने पवित्र उद्देश्य राख्नुभएको छ । पटक–पटकको छलफल र बहसपछि मधेस केन्द्रित दल निर्वाचनमा जान तयार भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो अडानको रुपमा राख्दै आएको सीमाङ्कनको विषयलाई समेत पछाडि सार्न सहमत भएका छन् ।

संविधान निर्माणदेखि नै असन्तुस्टि राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दल सहमतिका लागि तयार रहनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको सार्थक बहस एवम् छलफलले नै काम गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो उदारतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्दोलतरत मधेस केन्द्रित दलले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र सक्दैनन् पनि ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो सात दिनमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको बैठक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको पटकपटकको छलफल, मधेसी मोर्चासँगको बैठक, प्रमुख पाँच राजनीतिक दलसँगको बैठक, सरकारमा सहभागी दल र मोर्चासँगको छलफल, निर्वाचन आयोगसँगको निरन्तरको छलफल र आफ्नै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रको छलफलमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गर्नुभएको देखिन्छ ।

त्यसखालको सक्रियता कार्यकारी प्रमुखमा देखिनु मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर प्रधानमन्त्रीको यस खालको सक्रियताको नतिजा ननिस्कनुको पछाडि राजनीतिमा ‘इगो’ त होइन भन्ने आशङ्का सर्वत्र पैदा भएको छ ।

उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शाािन्तप्रक्रिया, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा खेल्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिका र हाल संविधान कार्यान्वयनमा लिनुभएको जिम्मेवारीबाट अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने त्रासका कारण त होइन कतिपयको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यकाअनुसार प्रधानमन्त्री मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउँदै, सिङ्गो मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने लक्ष्यका साथ दैनिक जसो क्रियाशील हुनुहुन्छ । आचार्यले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रात दिन नै संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै सफल बनाउन केन्द्रित हुनुहुन्छ ।”

विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह न्यूनतम माग सम्बोधन भए मात्रै पनि निर्वाचनमा आउने मधेस केन्द्रित दलको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको र सरकार त्यसैका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो –“सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलबीच संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर बुँदागत छलफल हुनु, प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गर्नु नै सकारात्मक रहेको र यसबाट कुनै न कुनै रुपमा निकास निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको छु ।”

सहरी विकासमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जनता निर्वाचनका लागि उत्सुक रहेकाले निर्वाचन गर्ने, गराउने र सहभागी हुने सबैलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक दलले जनताको आकङ्क्षा बुझेर सहमति गर्नुको विकल्प छैन । समस्या खडा गरेर कोही कसैको पनि हित हुँदैन । सबैसँग सहमति गरेर एउटा मिलनबिन्दु तत्काल निकाल्नैपर्छ ।” रासस