सत्तारुढ दलले नै लुकायो सम्पत्ती विवरण : कांग्रेसको पनि गुपचुप, होला त कारबाही ?

काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगमा १ सय २६ दल दर्ता छन । तीमध्ये साना ८ दलले मात्र सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेका छन । सम्पती विवरण नवुझाउनेमा सत्तारुढसहित प्रमुख राजनीति दल नै छन् । कानुन अनुसार सम्पती विवरण नबुझाउने दललाई निवार्चन आयोगले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

निवार्चन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा ब्यवस्था भए अनुसार राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले निवार्चित भएको २ महिना भित्र आफ्नो चल अचल सम्पतीको विवरण सिलबन्दीगरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ । दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखि सम्पती विवरण पेश गर्ने उल्लेख छ ।

तर प्रमुख राजनीतिक दल लगाएत अधिकाँस साना दलहरुले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । गान्धिवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल लगाएत ८ साना राजनीतिक दलले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन । निर्वाचन आयोगले ऐनको ५४ को उपदफा ७ मा व्यवस्था भएअनुसार सम्पती विवरण पेश नगरेमा सम्बन्धित दलमा आवद्ध पदीय जिम्मेवारीमा रहेका प्रत्येक व्यतिmलाई १० हजार जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

कानुन उल्लंघन गरेवापत प्रमुख चार राजनीतिक दलले मात्र डेड करोड बढी रकम तिर्नु पर्ने भएको छ । जस अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४४ लाख १० हजार, नेपाली काँग्रेसले ८ लाख ५० हजार, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ८१ लाख ५० हजार, संघीय फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । जरीवाना तिराउन निवार्चन आयोगले दलहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर दलहरुले अटेर गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बताए ।

कानुन अनुसार दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले आफनो चल अचल सम्पती शार्वजनीक गर्ने ब्यावस्था छ । अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टिका ८१५, नेकपाका ४४१, फोरम नेपालको ४४५ र नेपाली काँग्रेसको ८८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।

निवार्चन आयोगले सम्पती विवरण सार्वजनिक गरी आयोगलाई जानकारी नदिने प्रत्येक राजनीतिक दलको पार्टीलाई रु ५ हजार र प्रत्येक ब्यक्तिलाई रु १० हजार जरीवाना गर्ने छ । निर्वाचन आयोगमा १ सय २६ दल दर्ता छन ।