संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदद्धारा ९ बुँदे माग प्रस्तुत, सरकारसँग वार्ता गर्न तयार

काठमाडौं, २१ असोज । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफूहरुले सरकारबाट वार्ताको लागि पठाईएको पत्र पाएको सुनाउँदै सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आईतबार अपरान्ह रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर परिषदले यस्तो जानकारी गराएको हो । यद्धपी मोर्चाले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु तेर्साएको छ । परिषदले अघि सारेका मागको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ,‘ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमिको आधार मान्दै वि.सं. १८३१ अगाडि हालको अरुण÷कोशी, पारीका नौ जिल्ला लिम्बुवान भनिएकोले २०६४ चैत्र ६ को सम्झौताबमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको घोषणा गरियोस्।’

परिषदका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशक चरित्र अन्त्य गर्न लिम्बुवानलगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम उत्पीडित जनताको अनौपचारिक सत्तालाई ईन्ट्रिगेट गर्न संविधान पूनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफूहरुसँग राज्यले यसअघि गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।

परिषदले वस्तुगत रुपले नेपालको यथार्थता भनेको वहुलराष्ट्रियता भएको बताएको छ । उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएकोले नेपाललाई बहुलराष्ट्रिय राज्यको रुपमा रुपान्तरण गरियोस ।’

त्यस्तै निरन्तर आन्दोलनको क्रममा घाईते, गिरफ्तारी तथा झुठा मुद्दा र राजनीतिक पूर्वाग्रही मुद्दाहरु लगाईएका तात्कालिन् संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र हाल बहुलराष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका कार्यकर्ताहरुको विना शर्त क्षतिपूर्ति, रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता लिने काम हुनुपर्ने पनि परिषदले जोडदार माग गरेको छ।

परिषदले अघि सारेको अर्को मागमा भनिएको छ,‘अन्तरिम संविधान २०६३ ले आत्मसाथ गरेको सहमतीय लोकतन्त्र वर्तमान संविधानमा औचित्यहिन साविन गर्न खोजेको कारण समाज रुपान्तरण हुन सकेन । साथै, लिम्बुवानको ऐतिहाँसिक निरन्तरता र वर्तमान राज्यको बीचमा दोषी रेखा (फल्ट लाईन) खिंचिएको कारण त्यसलाई अन्त्य नगरेसम्म दिगो शान्तिको परिकल्पना गर्न असम्भव छ । यसैको आधारमा राज्य पूर्नसंरचना गरि अन्तरविरोध अन्त्य गरियोस।’

त्यस्तै परिषदले नेपालको संविधानद्धारा संरक्षित हिन्दु एकल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अन्त्य गर्न नेपाली राष्ट्रियता पूनः परिभाषित गर्नसमेत माग गरेको छ ।

देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, ठगी, कर बृद्धि, कालाबजारीजस्ता अवाञ्छित गतिविधि र बलात्कार, हत्या हिंसालगायतका अपराधन निरन्तर बृद्धि हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै परिषदले यस प्रकारको गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्नपनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने गरेको बढ्दो व्यापारीकरण तत्काल बन्द गरी सहज र सुलभ रुपले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने परिषदको माग छ ।

त्यस्तै परिषदले निर्मला पन्त, राम मनोहर यादव, सम्झना दासलगायत अन्य घट्नासँग सम्बन्धित दोषीहरु उपर सक्त कारवाही गर्नपनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।