फागुन ३, काठमाण्डौ । एक वर्षको कार्यकाल गफै गफमा विताएको भन्दै सर्वत्र आलोचित केन्द्रीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार झनै आलोचित भएका छन् । प्रदेश १ सरकारले त झन आफुले १ वर्षको अवधिलाई संघियता कार्यन्वयन र कानुन निर्माणको वर्ष भनेका छन् । तर कानुन निर्माण भने भएको छैन ।
आफु मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्षमा आफुले गरेका कामहरुको सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने वर्षका रूपमा कार्य तालिका नै बनाएर काम गरेको बताउनु भयो ।
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष बताएका छन । प्रदेश सरकारले दुईवटा अधिवेशन मार्फत् जम्मा २३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । भारत र चीन सीमामा जम्मा १३ वटा बिओपी निर्माण गर्न काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राम तारकब्रम्ह महायज्ञको उद्घाटनको अवसर पारेर माघ २६ मा हरित अभियान, हरियाली प्रदेश अभियान घोषणा भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो परियोजनाको रुपमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई अघि सारेको छ ।
कृषिमा यान्त्रिकरणलाई अघि बढाउँदै प्रदेश भरमा तीनवटा शीत भण्डार निर्माणको योजना बनाएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदभार सम्हालेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको जन गुनासो रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक परिर्वतनका लागि बलिदानी गर्ने शहीदको सम्मानका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न नमूना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पहिलो बैठकबाट बनाइने भनेका नमूना बस्तीको काम अझैं अन्योलमै छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्षको अवधि आलटालमै बिताएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो । जसमध्ये माघ ७ गतेसम्म चालू खर्च १ अर्ब १ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ भएको छ भने पूँजीगत खर्च ५८ करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
प्रतिक्रिया