फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबारे अख्तियारको छानबिन

काठमाडौँ, ३ पुस । मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच बुधबार गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो । प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएका हुन् ।

‘प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ । हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका हौं ।’ प्राधिकरणले आइतबार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ । ‘यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन् । यस्तै, सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन ।

सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनुपूर्वका पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको भन्दै सरकारले इजाजत दिएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने पूर्वाधार विस्तारको काम इजाजत पाएपछि गर्न पाउने गरी सीजीका पक्षका निर्णय गरिदिएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा आफूलाई बाहिर राखी सीमित कम्पनीलाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दोस्रो पटक दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ । सर्वोच्चले सीजीको मागदाबीअनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणले बुधबार लिलामीको प्रक्रिया गरेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको आधारमा एनसेलका पक्षमा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल भएको छ, तर यसलाई प्राधिकरण बोर्डले अनुमोदन नगर्दै अख्तियारले यससम्बन्धी फाइल झिकाएको हो ।

एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने कबोल गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी बिक्रीका लागि लिलाम बढाबढ गरिएको यो पहिलो पटक हो । पहिलो चरणमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमले ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मूल्य तिर्ने कबोल गरेका थिए । त्यही मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी दोस्रो चरणका लागि ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ आधारमूल्य तय गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा एनसेलले ४ करोड ३२ लाख र टेलिकमले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोलेका थिए । तेस्रो चरणका लागि आधार मूल्य ४ करोड ५३ लाख ६० हजार तय गरिएको थियो । तेस्रो चरणमा टेलिकमले ५ करोड १ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकामा एनसेलले ५ करोड ८० लाख तिर्ने प्रतिबद्धता जनायो । सबभन्दा बढी रकम कबोल गरेको आधारमा एनसेलले फ्रिक्वेन्सी लिलामी पाएको हो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट