खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण माग

काठमाडौँ, २४ पुस । सत्तारूढ पार्टीका सांसदले सरकारी सेवा प्रवेशमा खसआर्यलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् । संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिएकाले खसआर्यका नाममा विभेद गर्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्तारूढ पार्टीका १३ सांसदले छुट्टै समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लिखित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले संविधानमा समेत खसआर्यलाई अन्य जातिमा राखेर पहिचान गुम्ने परिस्थिति बनाइएकाले प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । समूहमा कुँवरसहित ठगेन्द्र पुरी, जीवन बुढा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चापागाईं, उदय शर्मालगायत छन् । सरकारी सेवामा कम्तीमा २८ प्रतिशत प्रवेश खसआर्यबाट हुनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ।
कान्तिपुर दैनिकबाट