काठमाडौं, जेठ २३। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज गठन हुने संवैधानिक इजलासमा को को न्यायाधीशहरू रहनुहुन्छ त ? यसअघि केही दिन उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको भए तापनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि सो इजलास भङ्ग भएको थियो ।
यसै सिलसिलामा जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको आधारमा जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन गर्ने वचन दिएका थिए ।सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे प्रधानन्यायाधीशबाट दिइएको वचन पूरा भई वरिष्ठको आधारमा इजलास गठन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै भने–‘प्रधानन्यायाधीशले बताउनुभएअनुसार नै वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन हुने मलाई विश्वास छ ।
वरिष्ठताको आधारमा गठन हुँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएमा सोभन्दा तलको न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने प्रधानन्यायाधीशले वचन दिनुभएको छ ।’नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका १२ जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेछन् । ती १२ जनामध्ये प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना मात्र सो इजलासमा रहनुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेगरी न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् ।
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेपछि उनीहरूबाट निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन भन्ने आरोप लगाई यसअघिको संवैधानिक इजलास भङ्ग गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा २६ थान रिट निवेदन दायर भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुने गरी आदेश गर्न थप ४ वटा रिट निवेदन पनि दर्ता भएका छन् ।प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आदेश दिन मागसहित १ सय ४६ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटसहितको रिट निवेदनको आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट




प्रतिक्रिया