सबै प्रदेशको बजेमा पूर्वाधार विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता

काठमाडौं, असार १ । सातै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याउँदै छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफल भई पारितसमेत भइसकेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान छ ।

सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना ९कोभिड–१९० महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेटको प्राथमिकता पनि सोहीअनुसार हुनेछ ।

केन्द्रले प्रदेशलाई समानीकरणमा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, ससर्तमा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख, विशेषमा चार अर्ब १५ करोड, समपूरकमा पाँच अर्ब ७२ करोड ४६ लाख गरी जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रकम छुट्याएको छ ।

यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाडँफाँटबाट पनि प्रदेशलाई रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट पनि राजस्व परिचालन हुन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट