नागरिकता आजै प्राप्त गरे गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई पठाउने पार्टीको तयारी

काठमाडौं, १५ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफ्नै दलले लिनुपर्ने अडान

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेशपछि एलिजाले भनिन्-हामी बेसहाराहरुको सहारा बन्नेछौं

काठमाडौं, १४ माघ । चर्चित नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन् ।

थ्रीडी एनिमेसन लगायतका बिषयमा पढाई हुने ‘इनसेसेन्ट रेन एकेडेमी’ सुरु, अमेरिकी राजदुतद्वारा भ्रमण

काठमाडौँ । भिजुअल इफेक्ट, थ्रीडी एनिमेसन, गेम डेभलपमेन्ट, चलचित्र निर्माण, ग्राफिक्स डेभलपमेन्ट र एप डेभलपमेन्टका

रवीन्द्र मिश्रको दाबी : रवि लामिछाने अनागरिक होईनन्

काठमाडौं, १४ माघ । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले रवि लामिछाने अनागरिक वा राज्यविहीन नभएको

नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश, जनताको सेवाको लागि राजनीतिमा आएको दाबी(तस्बिरसहित)

काठमाडौं, १४ माघ । चर्चित नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन् ।

सत्ता मोहका कारण कांग्रेस असल प्रतिपक्ष बन्ने सकेन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं, १४ माघ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवम् पूर्वमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस सत्ताको

रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज भएपछि सिके राउतले भने : कम ब्याक हिरो

काठमाडौं, १३ माघ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सिके राउतले रवि लामिछानेले देशमा

सांसद र मन्त्री पद खारेजीपछि रविले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई, बुझाए राजीनामा

काठमाडौं, १३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद नै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वविहीन, अब को हुन्छ सभापति ?

काठमाडौं, १३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेसँग नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको भन्दै

गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा रविले भने : एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने ?

काठमाडौं, १३ माघ ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका रवि

रवि लामिछानेको सांसद पद चैट भएपछि चिवतन–२ मा उपनिर्वाचन हुने

काठमाडौं, १३ माघ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद गएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक

रवि लामिछानेको सांसद पद गयो

काठमाडौं, १३ माघ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद गएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक