काठमाडौं १८ जेठ । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षा योजना
काठमाडौं १८ जेठ । पुँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी अनुमति नदिनु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि त्यसको भाषागत कमजोरीका कारण एनसेलले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।
लमजुङ बेसीसहर १७ जेठ । गत माघमा सम्पन्न पाँचौ लमजुङ महोत्सवबाट बचत भएको रकमबाट करिब रु चार लाख सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । महोत्सवबाट कुल नाफा भएको रु ३०
काठमाडौं १६ जेठ । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै
काठमाडौँ, १५ जेठ । चालु आवमा देखिएको सुधारका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसहित सात क्षेत्रलाई चुनौतीका रुपमा औँल्याइएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शताब्दियौँदेखि एकात्मक
काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आय व्ययसहितको बजेट सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक
काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आव २०७३÷७४को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अनुकूल मौसमका कारण
काठमाडौँ, १३ जेठ । धितोपत्र बजारमा रु दुई अर्ब ६९ करोड १९ लाख ४८ हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यही जेठ पाँच गतेदेखि दश गतेसम्म ४५ लाख ६७
काठमाडौं १३ जेठ । चार वर्षदेखि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रोकिएर रहेको अजय सुमार्गीको ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ निकाशा गर्न कसरत सुरू भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा
काठमाडौँ, १२ जेठ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले तीन जिल्लाका बालबालिकालाई रु बीस करोड वितरण गरेको छ । विभागले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका
सुरुङ्गा झापा, ८ जेठ । वीरता जेसिज बिर्तामोडको अगुवाइमा झापाबाट भूकम्पपीडित घर निर्माणका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई रु १९ लाख ८० हजार ३६० सहयोग प्रदान गरिएको छ । महिला एसोसिएसन, अल्टसट
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन
