निवेदन लेखिदिने बिचौलिया न्याय र सुशासनका लागि तगारो

सन्तोष गौतम : बाबियाचौर, म्याग्दी, १ असार/ म्याग्दीमा लेखापढी र कानून व्यवसायीले अस्वाभाविकरुपमा लिने चर्को सेवा शुल्क न्यायमा पहुँच र सुशासनको बाधक बनेको छ । राज्यले लेखापढी र कानून व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण नगर्दा प्रहरी, प्रशासन, अदालत, मालपोतलगायत कार्यालयमा सेवा लिने आमनागरिक पाइलैपिच्छे ठगिन बाध्य भएका छन् ।

मनोमानीरुपमा असुल्ने सेवा शुल्क म्याग्दीका नागरिकको न्याय र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्न तगारो बनेको हो । गरीब, विपन्न, महिला, दलित, अनपढ, दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरु आफूलाई परेको समस्याभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्न हुने झण्झट र आर्थिक भारका कारण पीडित बन्ने गरेको बताउँछन् ।

“नेता, लेखापढी व्यवसायी, बजारमा बस्ने र कर्मचारीले चिनेका मान्छेलाई साथमा लिएर नगएसम्म कामै हुँदैन,” जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भारतीय पेन्सनका लागि सिफारिश बनाउन पुगेका रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नामका यामबहादुर गर्बुजाले भन्नुभयो – “निवेदन लेख्नेदेखि कर्मचारीको कोठा–कोठामा फाइल डुलाउन र उनीहरुलाई कुरा बुझाउन तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनै पर्ने बाध्यता छ ।”

जिल्ला प्रहरी, प्रशासन, अदालत, मालपोत, बेनी अस्पताललगायत जिल्लास्थित कार्यालयमा झाँगिएको बिचौलियाको जालो पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । निवेदन लेखिदिने, काम छिटो गराउन भनसुन गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने काम भइरहेको जनगुनासो बढ्दो छ । एउटा सामान्य निवेदन लेख्दासमेत रु ५०० देखि एक हजार तिर्नुपरेको धौलागिरि गाउँपालिका–२ का रत्न विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन, जाहेरी लेख्न, अदालतमा फिराद (मुद्दा लेख्न), विभिन्न कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निवेदन बनाउन, राहदानीको फाराम भर्न, मालपोतको सेवा लिन सर्वसाधारण बिचौलियाको सहयोग लिन बाध्य छन् ।

केही व्यक्तिले सुरक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरेर अप्ठ्यारो परेका सर्वसाधारणबाट मुद्दा मिलाइदिने बहानामा पैसा असुल्ने गरेको जनगुनासो छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयले पीडित व्यक्ति तथा सेवाग्राही आफैँले लेखेको निवेदन लिन मान्दैनन् ।

कर्मचारीले प्रमाणपत्रधारी लेखापढी र कानून व्यवसायीले नै लेखेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमको तरबार तेर्साउने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा एक्लै सेवा लिन गएका सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा कर्मचारीले अल्झाउने र झुलाउने गरेका छन् । बिचौलियाले लगेको काम छिटो गरिदिन्छन् । यसमा बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतो भएको देखिन्छ ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक विष्णु रोका कानून र लेखापढी व्यवसायीको सेवाको शुल्क निर्धारण नहुँदा सर्वसाधारण एकदमै मर्कामा परेका बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार छिमेकी पर्वत, बागलुङ, कास्कीलगायत जिल्लाको तुलनामा बेनीका लेखापढी व्यवसायीले बढी सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

प्यान नम्बर लिएका उनीहरुले रकम लिएको रसिद भर्पाइ दिँदैनन् । राज्यलाई कर छली गरेका छन् । पर्वतमा रु १०० मा लेखिने निवेदनका लागि म्याग्दीमा कम्तीमा रु ५०० तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयका नागरिक सहायता कक्ष सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि अल्छी, क्षमता नभएका, कामचोर कर्मचारी बस्ने थलोका रुपमा विकास हुँदै गएका छन् ।

सेवा शुल्क निर्धारण, रसिदको व्यवस्थासँगै सेवा लिने प्रक्रियाका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउने र गरीब तथा विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको महिला अगुवासमेत रहनुभएकी रोकाले बताउनुभयो ।

लेखापढी व्यवसायी संघ म्याग्दीका सचिव विक्रम सुवेदीले सेवाग्राहीसँगको आपसी समझदारीमा शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । शुल्क निर्धारण र एकरुपता नहुँदा आफूहरुसमेत मर्कामा परेको सुवेदीको दाबी छ । शुल्क निर्धारण भएमा सजिलो हुने उहाँको अपेक्षा छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरुको दबदबा बढिरहेका बेला सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन् जसको नमूना हो जिल्ला अदालतको निःशुल्क कानूनी सहायता परियोजना ।

वार्षिक रु ४० हजारभन्दा कम आय भएका नागरिकका लागि वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि जानकारीको अभावमा उक्त सेवा लिन आउने कम देखिएको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले बताउनुभयो ।

“विपन्न र असहायका लागि अदालतले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउँछ तर, यो सेवाबारे अनभिज्ञ हुँदा कतिपय नागरिक घरका वस्तुभाउ नै बेचेर कबोलमार्फत हजारौँ खर्चिएर उजुरीको निवेदन लेख्न लगाएको भन्ने सुनिएको छ, उनीहरूसामु अदालतको सेवाबारे जानकारी पु¥याउन आवश्यक देखियो,” जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले भन्नुभयो ।

परियोजनासँग आबद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीले पछिल्लो पाँच वर्षयता करीब २० जनाले निःशुल्क कानूनी सहायता लिएको बताए पनि उनीहरुले वास्तविक तथ्याङ्क र सेवा लिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

दशजना कानून व्यवसायी वैतनिक वकिलका लागि रोष्टरमा रहेको एशोसिएशनको जिल्ला अदालत म्याग्दीका सचिव सागरजीवी उपाध्यायले बताउनुभयो । सेवाग्राहीे नआएकाले चाहेर पनि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्न नसकिएको उहाँको दाबी छ ।

निःशुल्क कानूनी सहायता समितिका संयोजक जिल्ला सरकारी वकिल कृष्णराज पन्तले सेवाका बारेमा प्रचारप्रसार गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक तहसम्म कार्यालयको सेवाका बारेमा जानकारी गराउन विद्यालयस्तरमा कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुनसुकै किसिमको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न तथा न्यायमा पहुँच बढाइ सुशासनमैत्री बनाउन प्रक्रियामा सरलीकरण, बिचौलियाको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ । प्रशासन कार्यालयमा विकास गरिएको निवेदनको ढाँचाको छाप स्थानीय तहमा समेत पठाइएको प्रजिअ लीलाधर अधिकारीले बताउनुभयो ।

यो छापले निवेदन लेख्नै पर्ने बाध्यता हट्ने र आफ्नो कुरा लेख्न, भन्न नसक्नेलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहायता कक्षामा छापको फाराम निःशुल्क भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले यसलाई अन्य कार्यालयमा पनि लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

“न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेले समेत अस्वाभाविकरुपमा शुल्क लिए उनीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँछौँ,” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो – “बदमासी गरेको भेटिए कानूनी दायरामा ल्याउने कार्ययोजना बनाएका छौँ ।”  (रासस)