काठमाडौं, बैशाख ८ । विवादास्पद ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई भुक्तानी दिन स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा अधिकृत दिवाकर घिमिरेले असहमति जनाएका छन्। विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनलाई उनले इन्कार गरेका छन्।
ओम्नीलाई भुक्तानी दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मको दबाब परेको छ। ओम्नीले आफूले ल्याएको सामानवापत २८ करोडको दाबीसहितको पत्र विभागमा पठाएको छ। सम्झौता अनुसार ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने राय दिएपछि विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख केशव प्रसाईंलाई कारागार महाशाखा सरुवा गरी घिमिरेलाई ल्याइएको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नुवाकोटबाट ल्याइएका घिमिरेले समेत ओम्नीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने राय दिएपछि सरकार थप समस्यमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने तथा ठेक्का तोडेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार भुक्तानी दिन नसकिने लेखाको मत छ। ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेर धरौटी समेत जफत गर्ने र ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेकाले भुक्तानी दिन नसकिने लेखाको राय छ।
सरकारले चीनबाट कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी ल्याउन ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोडको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारले सम्झौता रद्द गरेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री महँगो एवं गुणस्तरहीन भएको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएको छ। खरिदमा अनिमिततता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसको छानबिन गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट
प्रतिक्रिया