काठमाडौं, जेठ ११। झट्ट हेर्दा बजेट भाषण जस्तो सुनिनेगरी सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइ आर्थिक पुनरुउत्थानका कार्यक्रम ल्याउने, सडक, पुल बनाउनेजस्ता बजेट बक्तव्यमा सुनिने शव्दहरूका साथ सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको उन्नयन र भौतिक पूर्वाधारलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक मनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने, पुँजीगत खर्च गर्न छुट्टै नीति लिने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।
आगामी वर्ष नयाँ ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा नै गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका कालिगण्डी, कोसी र कर्णाली कोरिडोर सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत कानुनी, प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिएको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधारमा तयार पार्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । विद्यमान करप्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, स्वच्छ पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्थानीय राजस्व परिचालन सहज बनाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारले उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने योजना बनाएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्र आबद्ध गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलोपटक महत्वका साथ सम्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने, मूल्य शृंखलाका आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान मकै, आलु, प्याज, स्याउ ओखरजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याइने र सिँचाइका लागि प्रयोग हुन विद्युत्मा सहुलियत दिनेगरी कृषि तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
