काठमाडौं, २५ कात्तिक । अधिवक्ता स्वागत नेपालले न्यायलय दलले सञ्चाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संवैधानिक सुनुवाइबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुनु, संविधानमै न्यायलयका लागि बजेटको व्यवस्था नगरिनु र बारका पदाधिकारीहरु दलीय आधारमा चयन हुनुले न्यायलय दलबाट सञ्चालित रहेको प्रष्ट हुने उनले बताए ।
साथै, नेपालमा न्याय मरेको उनको टिप्पणी छ । संसारभर देशको न्यायलयमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको संवैधानिक सुनुवाई संसदीय व्यवस्था भएका देश नेपालबाहेक कहीँ कतै नभएको उनले बताए । दलले न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो पकडमा राख्नका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखेको उनको आरोप छ । आठ कक्षामात्रै पढेका, ढुंगामुडा गरेर र गुण्डागर्दीको आडमा सांसद बनेका हरुले न्यायाधिशको परीक्षा लिएर उसले उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘संसदीय सुनुवाइ न्यायाधीशको ? आठ कक्षा पढेको, ढुंगामुडा गरेर र गुण्डागर्दी गरेकोले आएर सांसद भएर न्यायाधीशलाई परीक्षा लिएर उसको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
अहिले न्यायलयले अर्थ मन्त्रालयसँग हात थापेर बजेट माग्नुपरेको उनको टिप्पणी छ । बजेट बनाउँदानै न्यायलयलाई कूल बजेटका यति प्रतिशत बजेट दिइने भनेर संविधानमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । संविधानमा नै बजेट सुनिश्चित नगरिए न्यायलय स्वाधीन हुनै नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘जुन देशको न्यायलयले बजेट हात थापेर कार्यपालिकासँग माग्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयसँग । बजेट बनाउँदैखेरी बजेट कति अंकको बन्छ त्यसको यति प्रतिशत न्यायलयलाई भनेर छुट्याइएको छ, संविधानमै भने त्यो देशमा न्यायलय स्वाधीन हुन्छ । नभए न्यायलय स्वाधीन छैन भनेर रिसर्चमा निश्कर्षहरु निकालिन्छ,’– उनले भने ।
बारको नेतृत्व दलको प्यानलबाट खडा हुने देशको न्यायलय स्वतन्त्र हुनै नसक्ने उनको दाबी छ । दलको नेतृत्वमा बारको पदाधिकारी भएको व्यक्ति पछि गएर महान्यायधिवक्ता र त्यसलगत्तै न्यायाधीश बन्ने परम्पराले न्यायलयलाई दलकै पकडमा राखेको उनले बताए । साथै, उनले न्यायलयको आफ्नै प्रहरी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायलयको आफ्नै अदालती प्रहरी, जुडिसियल पुलिस जस्तो फ्रान्समा छ, यत्ति कुरा छैन भने बुझ्नुस् त्यो दलले सञ्चालन गरेको अदालत हो । न्यायलय दलले सञ्चालन गरेको छ, संविधानमै यो व्यवस्था छ,’– उनले भने ।
