अध्यादेश विधायिका वा संसदको अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने एन कानुनसरहको मान्यता प्राप्त आदेश हो। संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ धारा ११४ (२) मा उपधारा बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशनमा पेश गरिने र दुवै सदनले पारित नगरेमा स्वत निष्क्रिय हुनेछ राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने र खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ अनि उल्लेख संविधानमा नै गरिएको छ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अरु कुनै विकल्प नरहेपछि मात्र अध्यादेशको बाटो जान सकिने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संसदको अधिवेशन आह्वान नगरी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसदको कार्य खोस्नु निन्दनीय र संवैधानिक सिद्धान्तको बर्खिलाप छ। विभिन्न समयमा सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको प्रावधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेका छन्। तर राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरुले कालो बादलले सधै पानी पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।२०७६ पुस २९ गते तत्कालीन सभामुख र तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अनुपस्थित रहेकाले गणपूरक संख्या नपुगेको थियो र सो ऐनको व्यवस्थाले बैठकमा ६ मध्ये पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही दिन दिउँसो सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन (काम, कर्तव्य र कार्यविधि २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएको थियो, जसमा राष्ट्रपतिले तुरुन्त हस्ताक्षर गरेर अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको मत सदस्यले बैठक बस्न सक्ने ऐनमा संशोधन गरेको थियो यसरि आफू अनुकूल र स्वार्थ केन्द्रीत दलहरुको गतिविधिले अध्यादेशको मर्म र महत्व धरापमा पर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २०७८ जेठ २२ गते दोस्रो पटक सदन विघटन गरेपश्चात पार्टी विभाजनकाकारण संकटमा परेको सरकारलाई मधेशी दलको समर्थन जुटाउन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । नागरिकता अध्यादेशलाई आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने उनको प्रयास भने सर्वोच्च अदालतले असफल बनाइदियो अध्यादेश प्रक्रियालाई राजनीतिक उद्देश्य रहेको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। यस सम्बन्धमा Dr.D.C. Wadhwa V. State of Bihar (AIR, 1987 SC 579) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार लिनु भएको देखिन्छ। उक्त मुद्दामा समावेश भएको तथ्यगत अवस्थातर्फ विचार गर्दा भारतीय संविधानको धारा २९३ अनुसार राज्यका गभर्नरद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश राज्यको विधानसभा समक्ष पेश गरिनुपर्ने र पेश नगरिएमा राज्यको विधानसभाको अधिवेशन शुरू भएको छ हप्ता पछि स्वतः निस्क्रिय हुने समेतको व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको पालना नगरी सामान्यतः छ महिनासम्मको अन्तरमा वर्षको दुईपटक वस्ने विधानसभाको अधिवेशनमा अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा पेश नगरी भारतको विहार राज्यका गभर्नरद्वारा व्यापक रुपमा अध्यादेश जारी गरिएको उक्त अध्यादेशहरु लगातार र नियमित रुपमा पटक पटक पुनः जारी (Repromulgate) गरी १३ वर्ष सम्म अध्यादेशलाई क्रियाशील बनाउने गरी काम कारवाही भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई संविधानसम्मत नभएको भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।
विधायकी अधिबेसन सधै बसिरहने हुनाले विधायिकाले जुनसुकै अवस्थामा आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै विषयको कानून तुरुन्त निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन। यसैले कानून निर्माण गर्ने निकाय क्रियाशील नभएको अवस्थामा अर्थात विधायिकी अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न कुनै विषयमा कानून निर्माण गर्नु परेमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार कार्यकारिणी निकायलाई अध्यादेशको माध्यम अबलम्बन गरेर आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको पाइन्छ यति दृष्टिकोणवाट विचार गर्दा अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा तत्कालै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा राज्यको कार्यकारिणी निकायद्वारा युक्तियुक्त विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिने कानूनको रुपमा रहेको हुन्छ ।
कानून निर्माणको प्रारम्भिक कार्य कार्यपालिका वा न्यायालयवाट नभई विधायिकाद्वारा नै सम्पादन गरिनुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुद्वारा सञ्चालन गरिने अएको र यस्तो शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु रहने विधायिकावाट खुला तथा व्यापक रूपमा छलफल गरी जनचाहना अनुरुपको कानून निर्माण हुन सक्ने भएकोले विधायिकालाई केही अपवादात्मक विषयमा बाहेक सबै विषयमा कानून बनाउने अधि (Absolute and exclusive power of law making) प्रदान गरिएको हुन्छ। यसैले विधाविले सामान्यतया संवैधानिक प्रावधान अनुरुप सबै विषयमा कानून बनाउने अख्तियारी राख्दछ।
अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा गलत नियत (malafied intention) अथवा संविधानमाथिको धोका (fraud on constitution) को आधारमा संवैधानिक परीक्षण गर्न मिल्ने की नमिल्ने अथवा राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्ने की नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालती आदेश जारी भएको देखिन्छ । स्वार्थ नीहित विषयमा स्वार्थ पूर्तिको लागि अध्यादेश जारी हुनु संविधानमाथिको धोका हो र विपरीत हो कार्यपालिकाबाट जारी गरिने अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको सीमा भन्दा बाहिर नहने अर्थात पुनरावलोकनबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्दैनन् भन्ने नजर भारतिय प्रजातन्त्रमा देखिएको छ जुन नेपालको प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीका लागि पनि उतिकै सान्दर्भिक र ग्रहणयोग्य हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १४ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यी दुवै नियमावलीहरुमा रहेको व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा १९४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले त्यस्तो अध्यादेश जारी गर्नु परेको परिस्थिति र कारण समेतको विवरण संलग्न गरी सदनमा पेश गर्नु पर्दछ स्वार्थ नीहित विषयमा अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति रहेको हाम्रो दलहरुले संविधान र कानुनी प्रावधानको लचिलो व्याख्या गरेर अध्यादेश सहजै जारी गरिरहेको हुन्छन्। अध्यादेशले राष्ट्रिय आवश्यकता र बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र प्रभाव जमाउने संवैधानिक मुल्य मान्यता हो तर संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग दलगत स्वार्थ नीहित विषयमा अध्यादेश ल्याउने कार्य संवैधानिक नैतिकताको विपरीत छ र संविधानवाद शक्तिको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिन्छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान नगरि सदनको अकर्मण्यता हुँदा कार्यपालिकाले अध्यादेशको बाटो मार्फत कानून निर्माण गर्ने कार्य काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर भनेजस्तै हुन पुग्छ त्यसकारण यस्ता कार्य संविधानका सीमा र उद्देश्य भित्री समाहित हुनुपर्छ र त्यसो नगरे सो कार्य संवैधानिक सिद्धान्त, संविधानवाद प्रजातन्त्रक शासन व्यवस्थाको मर्म विपरित हुन्छ अध्यादेशलाई सामान्यीकरण गरेर विधायिकाको अधिकार कुण्ठित गरेर विधायिकाले कानून नबनाइ कार्यपालिकाले नै कानून बनाउने कार्य शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन्छ।
विधायिकाको अधिकार कार्यपालिकाले अध्यादेश मार्फत कुण्ठित गर्न सक्दैन र विधायिका संसद कानून निर्माण गर्न जनादेश प्राप्त राज्यको अङ्ग हो विधायिका संसद कानून निर्माण गर्नकै लागि जनताबाट निर्वाचित भएका हुन र कानून बनाउने मुख्य अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा नीहित विषय हो त्यसैले कार्यपालिकाले अध्यादेशलाई सामान्य र नियमित बनाउने कार्य कदापि स्वीकारजन्य विषय होइन । संविधान जीवन्त दस्तावेज (Living document) भएकोले संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या र विश्लेषण पनि संविधानलाई जीवन्तता दिने दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ। संविधानको व्याख्या गर्दा अव्यवहारिक निष्कर्ष जिस्कने गरी गरिनु वा हुँदैन त्यसैले सवैधानिक प्रावधानको लचिलो व्याख्या गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने कार्य संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप सरकारले एकै प्रकारका अध्यादेश पटक-पटक ल्याउने तर त्यसलाई संसदमा लगेर ऐन बनाउने पक्षमा तदारुकता नदेखिएको देखिन्छ। उक्त तथ्यले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीको अवस्था चित्रण गरेको छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटै अध्यादेश पटक पटक जारी हुनु र संसद अधिवेशन आह्वान नगरि अध्यादेश जारी गरिने कार्य उचित मानिदैन तर हामीले त्यसलाई सामायिकरण र नियमित बनाउदै छ, जुन विषय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीका लागि घातक बन्न सक्छन् ।
(दंगाल नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी प्रथम सेमेस्टरमा अध्यनरत छन् ।)
प्रतिक्रिया