शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा धोका दिएको कर्मचारी परीषदको निष्कर्ष, संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, १९ वैशाख । नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सहमतिलाई ‘धोखा’ को संज्ञा दिँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परीषदले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । २९औं दिनमा सरकार र आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता महासंघबीच सहमति भएर आन्दोलन टुङ्ग्याइएको थियो ।

उक्त सहमतिमा महासंघले शिक्षकहरुको स्वार्थमात्रै हेरेको र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको आरोप छ । आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी प्रथम चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शिक्षक कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्न, हालसम्मका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित गराउन, तलब मान कायम गराउन, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन, तोकिएकै समयमा शिक्षा ऐन जारी गराउन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनको आवश्यकता परेको परिषद्ले बताएको छ ।

परिषद्ले बब्बन मिश्रा संयोजक र दिप खतिवडा सहसंयोजक रहेको आन्दोलन परिचालन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी जेठ ३ गतेसम्म कालो पट्टि बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, जेठ ४ गते ७५३ ओटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तथा आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउने, जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जेठ ६ गते देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा आन्दोलनको जानकारीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझउने, जेठ ७ गते सातै प्रदेशमा आन्दोलनको जानकारी गर्न तथा ध्यानाकर्षण पत्र सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा बुझाउने र जेठ ९ र १० गते काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलादेखि सडक आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यतालिका परिषद्ले सार्वजनिक गरेको छ । जेठ ९ र १० गतेको प्रदर्शनपश्चात तत्कालै समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको रुपरेखाको तयारी गरिने पनि परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीका अनुसार अहिले संघीय सरकारले विद्यालयका लेखा कर्मचारीलाई १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार तलब दिँदै आएको छ । जुन सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् ज्याला भन्दा कम हो । सरकारले श्रमिकहरुको न्यूनतम् ज्याला १७ हजार ३ सय निर्धारण गरेको करिब २ वर्ष भइसकेको छ । परिषद्का महासचिव योगीले कर्मचारीको तलबमान समायोजन गरी लेखाको ३४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २६ हजार ८२ रुपैयाँ बनाइनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सञ्चित विरामी विदा, दुर्गम भत्तालगायतका सुविधा कर्मचारीले पनि पाउनुपर्ने उनले बताए । File Photo/