सभामुखले सरकारलाई लगाम लगाउनै सक्नुभएनः सांसद दाहाल (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले वर्तमान सरकार संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्थामा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि लगाम लगाउन नसकेको बताए । सरकारले सांसदहरुको सुझाव ग्रहण नगरेको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएपनि जस्ताको तस्तै पारित गरिएको लगायतका कुराले यो सरकार जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी छैन भन्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।

‘सरकार संसद्प्रति जसरी उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो, संसद्को कमाण्डरको नाताले सभामुखले सरकारलाई अलि लगाम लगाउन पर्ने हुन्थ्यो । संसद् भनेको विधायिकी थलो हो, नीति निर्माणको थलो हो । बजेट निर्माणको पनि थलो हो नि त । सांसदहरुको सुझाव ग्रहण नगर्ने, समस्याको पहिचान नगर्ने, समाधानको उपायहरु नखोज्ने, मूलतः बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको निरन्तरताले अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । अर्थतन्त्रमा संकट छ,’– उनले भने ।

नेता दाहाले अहिले मुलुकमा सार्वजनिक ऋण झण्डै २७ खर्ब रहेको र सेवा सुविधा, तलबभत्ता, राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा वार्षिक १५ खर्ब खर्च हुने र ४ खर्ब ऋणको व्याज तिर्नमा खर्च हुने उनले बताए । वार्षिक १९ खर्ब व्याज र सेवा सुविधामै चाहिने अवस्थामा सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधारको लागि कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ । अहिले आम्दानी र खर्चबीच ठूलो असन्तुलन गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पुरानै सामन्ती शैलीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । यसले परिणाम दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।

‘राजश्व १० देखि ११ खर्ब उठ्छ । ९ खर्ब , २६ अर्ब ७१ करोडमात्रै हिजोसम्म उठेको छ । १४ खर्ब उठ्नुपर्ने राजश्व ९ खर्ब उठेको छ । तर, खर्च कति भएको छ भनेदेखि १८÷२० खर्ब खर्च भएको छ । यो आम्दानी र खर्चको असन्तुलन जो छ, यसले मुलुक धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सरकार अलि जिम्मेवार भएर नै, संसद्प्रति उत्तरदायि भएर आउनुपर्ने हो । तर, सरकार पूरै सामन्ती अहंकारसहित नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यो । सामान्ती अहंकारसहित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ । यसले परिणाम दिँदैन,’– उनले भने ।

नेता दाहालले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनता र राष्ट्रको हितको प्रतिनिधित्व नगर्ने, जनताको समृद्धिको आकंक्षाको प्रतिनिधित्व नगर्ने, उत्साह र ऊर्जा नथप्ने बरु समस्या थप्ने र ऋणमाथि ऋण थप्ने देखिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउनै नसक्ने दाबी गरे । भैरहवा एयरपोर्टमा कमिसनको खेलमा अहिलेको स्थिति आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अहिले पनि कमिसनको लोभमा ऋण लिएर आयोजना छनोट गरी पठाउने सम्भावना देखिएको बताए ।

‘बजेट जनमुखी आउन त कमसेकम सरकार जनमुखी हुनुपर्यो । सरकार जनउत्तरदायी, जवाफदेही हुनुपर्छ नि । अहिले सरकार कमिसनको लागि ऋण लिएर आयोजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने साशकीय प्रवृत्तिमाथि आक्रमण त भर्खरै तपाईँले भैरहवा गएर प्रत्यक्ष विमानस्थलबाट गर्नुभयो । यो प्रक्रियाको निरन्तर, विचौलियाहरु हाबी हुने, मन्त्रीमुखी बजेट आउने, विभेद र विकृतिसँग सम्बन्धित भएर बजेट आउने प्रष्ट देखिन्छ,’– उनले भने । FIle Photo/RN