बार्षिक २० करोड आर्थिक भार राज्यलाई थप्दै बालेन सरकार

काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको संघीय संसदका सदस्यहरूले फेरि स्वकीय सचिवराख्न पाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूका लागि सुविधा स्वरूप एक-एक स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सरकारकाे खर्चमा वृद्धि हुने भएको हाे ।

असोज ५ गतेको कार्की मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्ने भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियका अध्यक्षका लागि मात्रै स्वकीय सचिवको सुविधा हुनेमा अब प्रत्येक सांसदले पाउने भएपछि महिनावारी जम्मा ३३८ जनाका लागि अलग्गै तलब दिनुपर्ने भएको हो । उनीहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पाउँछन् ।

त्यसरी ३३८ जनालाई शाखा अधिकृतको विद्यमान तलबमान अनुसार महिनाबारी ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २००० रुपैयाँ महंगी भत्ता दिनुपर्छ । एकजनाको भागमा मासिक ४५ हजार ६८९ रूपैयाँ पर्छ ।

त्यसअनुसार सबै स्वकीय सचिव शाखा अधिकृतस्तरका भएको अवस्थामा मासिक न्यूनतम १ करोड ५४ लाख ४२ हजार ८८२ खर्चभार बढ्छ । दशैँ पेश्कीसमेत जोड्दा वार्षिक रुपमा न्यूनतम २० करोड ७ लाख ५७ हजार ४६६ खर्च हुनेछ ।

यो हिसाब शाखा अधिकृतस्तरको मात्रै हो । समितिका सभापतिहरुले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव पाउँदा उनीहरुको हकमा केही तलब बढी हुन्छ ।