काठमाडौं, ४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फूयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले वारेस राख्ने सुविधा दिने आदेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा वारेस राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो । शाह प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामा अदालतको अवहेलना मुद्दामा स्वयं उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको मर्म र भावना अनुकूल नहुने भन्दै निवेदन परेको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री शाह हालसम्म निरन्तर अदालतमा उपस्थित भई तारेख हाजिरमा रहेका थिए । ‘हाल बालेन्द्र शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी निवेदनबमोजिम वारेस राख्न अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
के हो वारेस ?
वारेस मुद्दा मामिला वा कानुनी कामकारबाहीमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न वा अड्डा, अदालतमा उपस्थित हुन अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि हो । यो अरूलाई आफ्नो हक हस्तान्तरण गरी कार्य गर्न दिने कानुनी अधिकार हो । जसलाई वारिसनामामार्फत व्यवस्थित गरिन्छ।
कस्ता प्रकृतिका मुद्दामा वारेस राख्न पाइन्छ ?
- कुनै कारणबस आफ्नो मुद्दामा आफैँ पुर्पक्षमा बस्न नसक्ने पक्षले वारेस राख्न पाऊँछ ।
- सामान्यतः सबै देवानी मुद्दामा वारेस राख्न पाइन्छ ।
- पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने र जमानत लाग्ने अवस्थामा जमानत दिन नसकी थुनामा बस्नुपर्ने व्यक्तिले वारेस राख्न पाऊँदैन ।
- विदेशीले धरौट वा जमानत दिएको अवस्थामा मात्र वारेस राख्न पाइन्छ ।
- सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुमति लिएर मात्र वारेस राख्न पाइन्छ ।
- पक्षले चाहे आफ्नो वारेस परिवर्तन गर्न वा आफैंले सकार गरी लिन सक्तछन् ।
प्रतिक्रिया