गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै भन्यो- ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नु

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चालु आवमै विद्यमान बजेटबाट नै एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आगामी आवका लागि सुधार कार्य गर्न आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण तथा विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत गृहमन्त्रालयले स्मरण गराइएको छ ।

उक्त निर्देशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेको दिन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी गुणात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख रहेको छ ।

जारी निर्देशनमा नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशनमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न, सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षा÷विश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ ।