चुपचाप सरकार, जनतालाई महँगीको मार

काठमाडौं, ५ वैशाख । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै जनता महँगीको मारमा परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातको भाडासमेत बृद्धि भएको छ ।गत २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन अगाडि र हालको मूल्य हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर औषत ९० रुपैयाँ मूल्य बृद्धि भएको छ । भारी मूल्य वृद्धिबाट जनतालाई राहत दिने भनेर सरकारले भन्सार महसुल तथा पूर्वधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि पनि जनताले राहत भने पाउन सकेका छैनन् ।

यता जनताले पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यलाई करिब १५ शीर्षकमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएका छन् । भन्सार महशुल, अन्तशुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क, कम्पेनशेसन एण्ड लस ट्याक्स, डिलर कमिशन, एनओसी अप्रेटिङ कस्ट, डिलर अप्रेटिङ कस्टलगायतका लगभग १५ शीर्षकमा जनताले कर तिर्दै आएका छन् ।

यसरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी रुपमा बृद्धि भइरहेको अवस्थामा भारतले नेपाललाई जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने साउथ एसियाका ७ ८ वटा मुलुकमा तेलको मूल्य नबढेको अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपाने बताउँछन् । स्वयं भारतमै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढेको अवस्थामा भने नेपाल सरकारले भने जनतालाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै महँगीको मारमा पारेको अर्थविद् डा. न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई इन्टरफियर गर्न नसकेको र कर्मचारीतन्त्रले भनेको मान्दा जनता महँगीको मारमा पर्नुपरेको अर्थविद् डा.न्यौपानेको बुझाइ छ ।

‘साउथ एसियामा नेपालमा मात्रै हो तेलको मूल्य बढेको, अन्त कतै पनि बढेको छैन । भारतमा पनि तेलको मूल्य बढेको छैन । व्युरोक्रेशीको चुनावी खर्च उठाउने प्रपञ्च हो यो । सरकारले कर छुट दिने भनेको ५० प्रतिशत छुट पनि आयल निगमलाई नाफा देखाउनका लागि गरिएको हो,’ प्रा.डा.न्यौपानेले रिपोर्टर्स नेपालसँग भने ।

महँगी नियन्त्रणका लागि तेलको मूल्य खुला हुनुपर्ने, कतिमा किने हो ? सरकारले कर कति लिने हो ? व्यापारीहरुले नाफा कति खाने ? भन्ने कुरा अब रत्न पार्कमा बसेर ओपन हिसाबकिताब गर्ने दिन आएको उनले बताए । प्रा.डा. न्यौपानेले डेमोक्रेशीपछिका राजनीतिक दलहरु शोषक, सामान्त देखिएको र यिनले परल मूल्यलाई लुकाएर जनतालाई महँगीको मारले ढाड सेक्ने गरेको आरोप लगाए ।

यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर जनताको दैनिक जनजिविकामा समेत असर परिरहेको बेला सरकार भने चुपचाप रहेको छ । सरकारले महँगी नियन्त्रण र जनतालाई सहुलियत दिनेतर्फ सोच्न सकेको छैन । दैनिक महँगीको मारमा जनता परिरहेको बेला दुई तिहाइको बहुमतले बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा यसबारेमा सामान्य छलफलसमेत चलेको छैन ।