काठमाडौं, वैशाख १० । । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले औपचारिकरूपमा काम सुरु गर्दै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय आयोगले केशरमहलस्थित कार्यालयबाट आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । सरकारले वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको थियो।
अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष शपथ लिएका छन् भने अन्य सदस्यहरूलाई अध्यक्षले नै शपथ गराएका छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।
आयोगले आगामी दिनदेखि तीव्र गतिमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२र८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव, राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीसमेत गरी करिब १० देखि १२ हजार व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस अभियानको दायरा निकै फराकिलो मानिएको छ, किनकि नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका व्यक्तिहरूलाई एउटै प्रक्रियामा राखेर अनुसन्धान गरिनु नेपालका लागि दुर्लभ अभ्यास हो । आयोगलाई अवैधरूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राज्यको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त वा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको परिवारको स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिक्रिया