सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तम्सेको डोजरले द्वन्द्व बढ्ने संकेत

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयले अहिले बहुआयामिक बहस सिर्जना गरेको छ । सरकार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने तयारीमा अघि बढिरहेको छ भने राजनीतिक दल, सुकुमवासी समुदाय, मानवअधिकार संस्था र सरोकारवालाहरूबीच मतभेद चर्किएको छ ।
यहीबीच सुकुमवासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमी पक्राउ परेपछि घटनाले थप राजनीतिक आयाम लिएको छ । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
तर, सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णयसँगै उनको गिरफ्तारी हुनुले यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि जोडेर हेरिएको छ ।
सडकमा विरोध, नेतृत्वमाथि प्रश्न
सरकारको निर्णयविरुद्ध थापाथली लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन चर्किएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’ र ‘आवासको हक सुनिश्चित गर’ जस्ता नारा लगाउँदै विरोध जनाइरहेका छन् ।
उनीहरूले पूर्वअभिव्यक्तिलाई स्मरण गराउँदै रवि लामिछाने लाई ‘छाती थाप्न आउन’ समेत आग्रह गरेका छन् । यसले राजनीतिक प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यान्वयनबीचको अन्तरप्रति असन्तुष्टि देखाउँछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सुकुमवासी समस्यामा स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, “आश्रय लिनु र कब्जा गर्नु फरक कुरा हो ।”
उनले वास्तविक सुकुमवासीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै, गरिबीको नाममा अनैतिक गतिविधि गर्ने र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यो अभिव्यक्तिले सरकारको वर्तमान रणनीतिमा ‘कानुनी कडाइ’ र ‘सामाजिक संवेदनशीलता’ बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास झल्काउँछ ।
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ । माइकिङमार्फत् सूचना दिइसकिएको छ र केही बासिन्दाले सामान सार्न थालेका छन् ।
तर, विरोध र असहमतिका स्वर बढ्दै जाँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मानवअधिकारको प्रश्न
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल ले यस कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संस्थाका अनुसार उचित प्रक्रिया, परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिने निष्कासनले मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम निम्त्याउँछ ।
संस्थाले सरकारलाई हतारमा बस्ती हटाउने निर्णय रोक्न र प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न आग्रह गरेको छ ।
मूल समस्या—पहिचानको अभाव
नेपालमा करिब १२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान छ । तर, वास्तविक सुकुमवासी र गैर–सुकुमवासीबीच स्पष्ट पहिचान नहुनु नै समस्या समाधानमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ ।
यदि पहिचानबिनै डोजर प्रयोग गरियो भने, वास्तविक पीडितहरू थप अन्यायमा पर्ने र समस्या अन्यत्र सर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दीगो समाधानका लागि तीनवटा मुख्य उपाय आवश्यक छन । जसअन्र्तगत वास्तविक सुकुमवासीको वैज्ञानिक पहिचान, गैर–सुकुमवासीलाई कानुनी रूपमा हटाउने कडाइ र प्रभावितहरूलाई वैकल्पिक आवास र पुनर्वासको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
यी उपायहरू कार्यान्वयन भए मात्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा प्रश्न
बलियो सरकार बनेपछि जनताले विकास, रोजगारी र सुशासनमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । तर, सुकुमवासीजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको हतारो निर्णयले सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यदि यस्ता विषयमा संवाद र सहमति बिना कदम चालियो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने र सरकारप्रति अविश्वास गहिरिने खतरा रहन्छ ।
सुकुमवासी समस्या केवल अतिक्रमण हटाउने प्रशासनिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको जटिल मुद्दा हो ।
पहिचानबिनाको बलपूर्वक निष्कासनले द्वन्द्व मात्र बढाउने भएकाले—पहिले पहिचान, त्यसपछि व्यवस्थापन र अन्त्यमा कार्यान्वयन—यही क्रम अहिलेको आवश्यकता हो ।
यसरी सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न सके मात्रै सुकुमवासी समस्या समाधानतर्फ जानेछ, अन्यथा यो मुद्दा अझ जटिल बन्दै जाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।